Breaking News

शरद पवारांना त्या पध्दतीने एल्गार आणि भीमा-कोरेगांवचा तपास न्यायचाय विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
काही वर्षापूर्वी झालेल्या भीमा कोरेगांव येथील हिंसाचाराची आणि पुणे येथे झालेल्या एल्गार परिषदेचा एकमेकांशी संबध आहे. जेव्हा हिंसाचाराची घटना घडली तेव्हा शरद पवारांनी या हिंसाचाराचा संबध हिंदूत्ववाद्यांशी जोडला. मात्र आता शहरी नक्षलवाद्याचे काही पुरावे समोर आल्याचे दिसल्यानेच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविला असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगत फक्त पवार यांना या प्रकरणाचा तपास त्या पध्दतीने न्यायचा असल्याचा आरोप केला.
अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, शिवसंग्राम संघटनेचे विनायक मेटे यांच्यासह भाजपाचे अनेक विद्यमान आमदार उपस्थित होते.
एल्गार आणि भीमा कोरेगांव या दोन्ही घटनांचा तपास केंद्राच्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपविल्याबद्दल आणि एनआरसी, एनआरपी कायदा राज्यात लागू करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी भूमिका जाहीर केल्याबद्दल त्यांनी यावेळी अभिनंदनही केले.
या प्रकरणातील शहरी नक्षलवादाचे संबध एकट्या महाराष्ट्रापुरते मर्यादीत नाहीत. त्याची पाळेमुळे देशातील अनेक राज्यात असल्याचे लवकरच उघडकीस येईल. त्यामुळे एनआयएला तपास देणे अगदी योग्य असल्याचे ते म्हणाले.
केंद्राचा सीएए आणि एनपीआर कायदा हा कोणाचे नागरीकत्व काढून घेणारा नव्हे तर नागरीकत्व देणारा कायदा आहे. या कायद्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आणि काँग्रेसची भूमिका वेगवेगळी आहे. मात्र हा कायदा युपीएचे अर्थात काँग्रेसचे सरकार सत्तेत असताना आणण्यात आला होता. आता काँग्रेस प्रवक्ते सुरजेवाला हे ज्या त्वेषाने टीका करत आहेत तेच सुरजेवाला यांनी पूर्वी या कायद्याचे मोठ्या प्रमाणात समर्थन केल्याचे जगजाहीर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्यवीर वि.दा. सावरकर यांच्यावर सातत्याने काँग्रेसकडून टीका करण्यात येत आहे. गांधी घराण्यातील कोणावर टीका झाली तर शिवसेनेकडून पाच मिनिटात माफी मागण्यात येते. मात्र सावरकरांच्या बाबत काँग्रेसकडून सातत्याने टीका करण्यात आली तरी शिवसेना त्याबाबत काहीच बोलत नसून सत्तेसाठी किती दिवस विचारांशी तडजोड करणार असा सवालही त्यांनी यावेळी शिवसेनेला विचारला.
२६ फेब्रुवारी रोजी सावरकर यांचा गौरव करणारा ठराव शिवसेनेकडून विधिमंडळात मांडण्यात यावासाठी प्रयत्न करणार आहे. तसेच सावरकर हे राज्यातील असल्याने त्यांचा गौरव झालाच पाहीजे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
याच शिवसेनेकडून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या वंशजाना पुरावे मागत असून त्यांचे पुरावे मागणे म्हणजे श्रीरामाचा जन्म अयोध्येत कधी झाला याचे पुरावे मागण्यासारखे असल्याचे सांगत सावरकरांचा अपमान कदापी खपवून घेणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
हिंदू सहिष्णू…नाहीतर ताकद दाखवू
मागील दिवसात १५ कोटी १०० कोटींना भारी पडतील सारखी वक्तव्ये येत आहेत. हिंदू सहिष्णू आहेत. त्यामुळे ते सहन करतात त्यामुळेच अशी लोक बोलत आहेत. मात्र हिंदू धर्मियांचा अपमान करू नको असे धमकावत अन्यथा हिंदू आपली ताकद दाखवेल असा इशारा एमआयएमचे आमदार वारीस पठाण यांना त्यांनी दिला.
आधी तुमच्यात सुसंवाद साधा
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधारी वर्गाकडून विरोधकांना चहापानाला बोलविण्यात येते. त्याचे कारण विरोधकांशी सुसंवाद ठेवण्यासाठी. मात्र महाविकास आघाडीतील शिवसेनेबरोबरील राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या तिन्ही पक्षात आधी सुसंवाद तयार करा मग विरोधकांशी संवाद साधा अशी खोचक टीका करत सरकारी चहापानावर बहिष्कार टाकल्याचे जाहीर केले.
फसवे सरकार
आताचे सरकार हे फसवे सरकार असून कर्जमुक्ती देवू म्हणाले होते. मात्र यांच्याकडून फक्त पीक कर्जाची कर्जमाफी देण्यात येत असून शेतकऱ्याने घेतलेल्या टँक्ट्रर आणि थकीत कर्जाची माफी दिलेली नाही. याशिवाय हेक्टरी २५ हजार रूपये कोरडवाहूला तर ५० हजार बागायती शेतीला मदत देण्याची घोषणा करणाऱ्या या सरकारला त्याचा विसर पडला आहे. त्यामुळे या सरकारने फक्त शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याचे काम सुरु केल्याची टीका त्यांनी केली.
स्थगिती सरकार
हे सरकार सत्तेत आल्यापासून आमच्या सरकारने घेतलेल्या जलयुक्त शिवार योजना, वृक्ष लागवडीची चौकशी, मेट्रो कारशेड, ग्रामसडक, रस्ते, राष्ट्रीय पेयजल योजना, मराठवाडा वॉटरग्रीट प्रकल्प आदी प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचे काम सुरु केले. त्यामुळे हे सरकार म्हणजे स्थगिती सरकार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुर आणि दिशा नसलेले सरकार
सध्याचे सरकार हे दिशा नसलेले आणि सुर न सापडलेले सरकार असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी सांगितले.

Check Also

वर्षा गायकवाड यांचा आरोप, …बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न

शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असून ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *