राष्ट्रपती राजवटीला सात दिवस झाले तरी अधिकारांचे वाटप नाही राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून १३ नोव्हेंबरलाच राज्यपालांकडे प्रस्ताव सादर

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील सत्ता स्थापनेसाठी कोणत्याही राजकिय पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. त्यानुसार केंद्र सरकारने ११ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू केली. मात्र राजवट लागू होवून ७ दिवस झाले तरी राज्याचा कारभार चालविण्यासाठी आवश्यक असलेले राज्यपालांचे सल्लागार मंडळ आणि अधिकाऱांचे वाटप अद्याप करण्यात आले नसल्याने राज्य कारभारावर परिणाम होत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्याचा कारभार हाकण्यासाठी सर्वप्रथम राज्यपालांकडून सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात येते. त्याचबरोबर मंत्री, राज्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री या राजकिय पदांना असलेल्या अधिकारांचे वाटप विभागाचे प्रमुख सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव यांना करण्यात येते. मात्र राष्ट्रपती राजवट लागू होवून ७ दिवस झाले तरी या दोन्ही गोष्टी अद्याप अस्तित्वात आल्या नसल्याचे राज्याच्या मुख्य सचिव कार्यालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
या दोन्ही गोष्टी अस्तित्वात न आल्याने राज्यातील कृषी, मदत व पुर्नवसन, वित्त विभाग आदींना स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे शक्य होईनासे झाले आहे. अवकाळी पावसांमुळे उभी पीके वाया गेल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले गेले आहे. यापार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना भरीव मदत तातडीने देणे गरजेचे होते. मात्र राजकिय पक्षांनी याबाबत सातत्याने आवाज उठविल्यानंतर राज्यपालांनी शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली. मात्र राज्यपालांनी जाहीर केलेल्या मदतीवरही राजकिय नेत्यांनी टीका केली. राज्यपालांचे सल्लागार मंडळ अस्तित्वात आले असते तर शेतकऱ्यांच्याबाबत लवकर निर्णय झाला असता अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
काही महिन्यापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, कराड जिल्ह्यातील अनेक गावांना पुराचा फटका बसला होता. त्याच्या पुर्नवसनाचे आणि मदतीचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. प्रशासकिय अधिकाऱांचे वाटपही झाले नसल्याने प्रशासनाकडून मदतीच्या निर्णयामध्ये तातडीने निर्णय घेता येत नाही. याशिवाय अनेक धोरणात्मकबाबींवरही प्रशासनाला निर्णय घेता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
याबाबत राज्यपाल भवनावरील प्रसिध्दी प्रमुखांच्या मार्फत राज्यपालांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याकरीता त्यांना ई-मेल केला असता राज्यपालांची प्रतिक्रिया मिळण्यास उशीर लागेल असे सांगितले.