Breaking News

मराठी e-बातम्या संकेतस्थळाच्या वृत्ताची राज्यपालांकडून दखल राज्याच्या कारभाराची सर्व सुत्रे आता राज्यपालांच्या हाती

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर मंत्र्यांच्या आणि प्रशासकिय अधिकारांचे वाटप करणे गरजेचे असते. मात्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या अधिकारांचे वाटप १० दिवस झाले तरी केले नसल्याची बाब मराठीe-बातम्या.कॉम या संकेतस्थळाने उघडकीस आणताच त्याची गंभीर दखल घेतली. तसेच राज्यपालांनी दोन दिवसात अधिकारांचे वाटप करणारा आदेश जारी केला.
यासंदर्भात १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मराठी e-बातम्या या संकेतस्थळाने (https://www.marathiebatmya.com/presidential-rule-governor-koshyari/) मंत्र्यांचे आणि प्रशासनाच्या अधिकारांचे वाटप केले नसल्याचे वृत्त प्रकाशित केले होते. तसेच विविध विभागांचे प्रधान सचिव, अप्पर मुख्य सचिव यांना राज्याचा कारभार हाकण्यास अडचण होत असल्याची बाबही वृत्ताच्या माध्यमातून निदर्शनास आणू दिली होती. यासंदर्भात राज्यपाल भवनाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्नही आमच्या संकेतस्थळाने केला होता.
अखेर या वृत्ताची दखल घेत राज्यपालांनी २० नोव्हेंबर २०१९ रोजी मंत्री आणि प्रशासनाच्या अधिकाऱांचे वाटप करत असल्यासंदर्भातील अध्यादेश जारी केला. त्यामुळे आता राज्याचा राज्य कारभार हाकण्यास मदत होण्यास मदत होईल.
कारभाराची सर्व सुत्रे राज्यपालांच्या हाती
राज्य कारभार हाकताना मंत्री आणि मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तींच्या आदेशाची अनेकवेळा आवश्यकता असते. मात्र सध्या राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार अस्तित्वात नसल्याने आणि त्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली असल्याने मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे सर्व अधिकार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांमार्फत स्वतःकडे घेतल्याचे राज्यपाल भवनकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशामध्ये म्हटले आहे.
त्याचबरोबर आयएएस, आयपीएस आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करतानाही राज्यपालांची मंजूरी घेणे आवश्यक राहणार आहे.
विविध विभागांच्या प्रधान सचिवांनी कोणताही निर्णय घ्यायचा असेल तर त्याची माहिती मुख्य सचिवांमार्फत राज्यपालांना देण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

President Rule. 20( बाजूस राज्यपालांच्या आदेशाची प्रत)

Check Also

नुकसान सहन करत बिल्डरांच्या सोयीसाठी सरकार आणखी एक निर्णय घेण्याच्या पावित्र्यात मंत्र्याच्या उपस्थितीत बिल्डरांची झाली बैठक

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर इमारतींचा पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकांना भराव्या लागणाऱ्या प्रिमियम शुल्कात नगर विकास …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *