राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘हे’ निर्णय घेत मुख्यमंत्र्यांनी केले हे आवाहन वाढत्या कोविड संसर्गामुळे काळजी घेण्याची गरज -मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

राज्यात अस्थिर वातावरणात असतानाही राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीला काही मंत्री हजर होते. तर काही मंत्री गैरहजर होते. मात्र तरीही आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बेठकीत बरेच निर्णय घेण्यात आले. ते खालीलप्रमाणे.

वाढत्या कोविड संसर्गामुळे काळजी घेण्याची गरज -मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
राज्यातील रुग्ण संख्येत सातत्याने वाढ होत असून सध्या दिवसाला ४ हजार रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे मास्क घालणे, आरोग्याचे नियम पाळणे आवश्य आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोविडविषयक सादरीकरण करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते.
काही दिवसांपूर्वी राज्यात दर दिवशी २०० ते ३०० रुग्ण आढळत होते. आता दररोज ४ हजार रुग्ण आढळत असून रुग्ण संख्येत ३६ टक्के वाढ झाली आहे. यापैकी ९० टक्के रुग्ण मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यातील आहेत. सध्या २५ हजार सक्रीय रुग्ण असून १ टक्का रुग्ण ऑक्सीजनवर आहेत तर २२ रुग्ण व्हेंटिलेटरवर आहेत अशी माहिती आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांनी दिली. रुग्णालयात ४.६४ टक्के रुग्ण आहेत. मुंबईत सध्या जवळपास ३० टक्के पॉझिटीव्हीटी असल्याची शक्यता देखील त्यांनी वर्तवली. देशामध्ये आज ८१ हजार सक्रीय रुग्ण असून त्यातील २५ हजार एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत.
—–०——
अर्थ व सांख्यिकीमध्ये अपर संचालक पद
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण ९९६ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधात अपर संचालक हे नियमित पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या पदाचे ग्रेड वेतन ६ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे ७६०० आणि ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे एस-२५: ७८८००-२०९२०० अशा वेतन संरचनेत असेल. सद्य:स्थितीत सांख्यिकी विषयाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत असून संचालनालयांच्या कामांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यादृष्टीने या पदाची आवश्यकता आहे.
—–०—–
करमाळा, कळंब येथे न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय
सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
करमाळा येथे बार्शी दिवाणी न्यायालयात मोठ्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित आहेत. करमाळा ते बार्शी हे अंतर ७० कि.मी. असून काही गावांचे अंतर बार्शीपासून १२५-१३० कि.मी. असून त्यामुळे वकील आणि पक्षकारांसाठी गैरसोय होत आहे. बार्शी येथे सध्या कार्यरत ३ न्यायालयांकडे एकूण ४१८६ दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी ११८९ प्रकरणे नव्याने होणाऱ्या करमाळा दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग केल्यास बार्शी दिवाणी न्यायालयात एकूण २९९७ इतकी दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित राहणार आहेत. या ठिकाणी एकूण १६ नियमित व ३ बाह्य यंत्रणेद्धारे अशा एकूण १९ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
कळंब येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी २५ आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांच्यासाठी १५ अशी पदे देखील निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
राज्यात ५२७ टँकर्सने पाणीपुरवठा
राज्यात २० जूननुसार ६३४ गावे आणि १३९६ वाड्यांना ५२७ टॅकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. यामध्ये शासकीय टँकर्सची संख्याा ८८ तर खाजगी टँकर्सची संख्या ४३९ इतकी आहे. मागील आठवड्यात टँकर्सची संख्या ५०१ इतकी होती. पावसाला सुरुवात झालेली असल्यामुळे एक-दोन दिवसात टँकर्स कमी होतील अशी आशा आहे.
राज्यातील पाणीसाठा
राज्यातील धरणातील एकूण पाणीसाठा २० जूननुसार २२.३२ टक्के इतका आहे. विभागवार पाणीसाठ्यामध्ये अमरावती विभागातील प्रकल्पात ३२.८१ टक्के, मराठवाडा विभागात २६.८ टक्के, कोकण विभागात ३५.१२ टक्के, नागपूर विभागात २७.३९ टक्के, नाशिक विभागात २१.२१ टक्के, पुणे विभागात १३.२८ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. अधिग्रहित केलेल्या विहिरी आणि विंधन विहिरींची संख्या २२६७ इतकी आहे.