शिंदे-फडणवीस सरकारचे १०० दिवस हारतुरे, सत्कार, देवदर्शन व खुर्ची वाचवण्यातच गेले

राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कटकारस्थाने करुन पाडून शिंदे-फडणवीस सरकार येऊन १०० दिवस झाले. या १०० दिवसात ईडी सरकारने केवळ हारतुरे व सत्कार स्विकारणे, गणपती मंडळांना भेटी, नवरात्रोत्सवात देवीचे दर्शन घेणे व स्वतःची खुर्ची वाचवण्यासाठी खटपटी करणे यातच गेले आहेत. राज्यात होत असलेली तब्बल १ लाख ५४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व १ लाख थेट रोजगार निर्मितीचा फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातच्या घशात घातला, इतर गुंतवणूकही घालवली. गुजरातचे हित जोपसणे व महाराष्ट्राच्या वाट्याला वाटाण्याच्या अक्षता हेच ईडी सरकारने १०० दिवसात केल्याचा घणाघाती हल्ला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.

ईडी सरकारचा समाचार घेताना नाना पटोले पुढे म्हणाले की, अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. पण अद्याप पंचनामे पार पडलेले नाहीत, थातूरमातूर पंचनामे केले जात आहेत, शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत जाहीर केली तीही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. मविआ सरकारने पेट्रोल डिझेलवरचे कर ५० टक्के कमी करावेत अशी मागणी करणारे आता मूग मिळून गप्प बसले आहेत. सीएनजी पीएनजीवरचे कर मविआ सरकारने कमी केले, पण ईडी सरकारने कोणतेही कर कमी केले नाहीत. उलट सीएनजी ८४ रुपये किलोपर्यंत वाढवण्याचे काम केले. दिल्लीच्या इशाऱ्यावर काम करणारे हे सरकार महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही तर गुजरातच्या हितासाठी, दिल्लीच्या आदेशानुसार काम करत आहे, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे.

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासूनच या सरकारला काम करु दिले गेले नाही. सातत्याने सरकारच्या कामात खोडा घालणे, राज्यातील कायदा सुव्यवस्था कशी बिघडेल यासाठी लव्ह जिहाद, मशिदीवरील भोंगे, हनुमान चालीसा सारखे मुद्दे जाणीवपूर्वक काढले गेले. मविआ सरकार, महाराष्ट्र व मुंबईला बदनाम करण्याची एकही संधी विरोधकांनी सोडली नाही. राजभवनच्या माध्यमातूनही समांतर सरकार चालवले गेले. कोरोनाच्या संकटातच मविआ सरकारी दोन वर्ष गेली पण जगाला हेवा वाटावा असे काम कोविड संकटात मविआ सरकारने केले पण ते सरकार पाडण्यातच विरोधक व्यस्त होते. शेवटी कटकारस्थान करून ईडी सरकार आले आणि सत्ता येताच सत्ताधारी पक्षाचे आमदार खासदारच खुलेआमपणे हातपाय तोड्याची भाषा करू लागले, पोलीस अधिकाऱ्यांनाही धमकावण्याची भाषा सुरु झाली. दादरमध्ये गणेशोत्सव काळात सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने गोळीबार केला पण या पैकी एकाही घटनेत कायदेशीर कारवाई करुन सरकारी गुंडगिरीला चाप लावला नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.