Marathi e-Batmya
महाविकास आघाडी एकत्रित निवडणूकांना सामोरे जाण्यासाठी आणि जातीयवादी पक्षांना रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे प्रयत्नशील आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला फटकारत आयोगाच्या आयुक्त पदाच्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकारला आदेश दिले आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवर अवैधतेची टांगती तलवार असून शिंदे-फडणवीसांनाही त्यांच्या वैधतेबाबत शंका असल्याने सरकारकडून सातत्याने निवडणूका पुढे ढकलल्या जात असल्याचे मत काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
कराड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वरील वक्तव्य केले.
यावेळी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या वैधतेबाबतचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने राज्य सरकारच्या भवितव्यावर ही टांगती तलवारच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सल्लागार समितीच्या शिफारशीनुसार करण्यात येईल असे आदेश दिल्याकडे लक्ष वेधताना यातून या न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले असल्याचे स्पष्ट केले.
विधान परिषदेच्या शिक्षक, पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकांसह विधानसभेच्या कसबा पोटनिवडणुकीच्या निकालातून जनतेचा भाजपाविरोधी कल दिसून आला, आणि असेच वातावरण देशभर पसरले आहे. महाविकास आघाडीच्या एकत्र ताकदीमुळे कसबा पोटनिवडणुकीत भाजपचा ३२ वर्षांनंतर पराभव झाला. त्यातून भाजपामधील धुसफूसही स्पष्ट झाली. या निकालाचा दूरगामी परिणाम दिसून येणार आहे. चिंचवडमधील अटीतटीच्या लढतीत ठाकरे गटाचे राहुल कलाटे यांची बंडखोरी झाली नसती तर महाविकास आघाडीचा निश्चित विजय झाला असता असा विश्वास चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
महाविकास आघाडीचा कसब्यातील यशस्वी प्रयोग, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रलंबित निर्णयामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला आपल्या वैधतेची शाश्वतीही नाही. तसेच राज्यकर्त्यांविरोधात वातावरण असल्यामुळेच राज्य सरकार महापालिका, पालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टाळत आहेत. त्यातून लोकशाहीचा गळाच घोटला जात असल्याची टीका चव्हाण यांनी केली.
