राष्ट्रपतींची मंजूरी नाहीच: अखेर महाराष्ट्र परिवहन कायदा दुरूस्तीचे विधेयक मागे एसटीसाठीचे स्वतंत्र वाहतूक धोरण बारगळले- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

मराठी ई-बातम्या टीम

राज्यातील वाहतूक व्यवस्थेच्या अनुषंगाने आणि एसटी महामंडळाच्या आर्थिक उन्नतीच्या दृष्टीकोनातून महत्वपूर्ण असलेल्या महाराष्ट्र परिवहन कायद्यातील दुरूस्ती विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सही न केल्याने आणि राज्यात केंद्राचा मोटार वाहन कायदा लागू करण्यात आल्याने अखेर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविलेले विधेयकच मागे घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला.

२०१७ साली फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यात व्यापक प्रवासी वाहतूक धोरण तयार करून ते विधिमंडळासमोर ठेवण्यात आले. त्यास विधिमंडळाच्या विधान परिषद आणि विधानसभेने मंजूर करत ते अंतिम मंजूरीसाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठविण्यात आले. परंतु मागील तीन वर्षात राष्ट्रपती कोविंद यांनी या प्रस्तावित विधेयकास मंजूरीच दिली नाही. त्यासंदर्भात त्यावेळचे राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनीही त्याबाबतचा पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे त्यास राष्ट्रपतींकडून या विधेयकाकडे पाहिले नसल्याचे बोलले जात आहे.

हेही वाचा https://www.marathiebatmya.com/special-news/state-governments-public-enterprise-committee-submitted-report-on-msrtc-losses-and-make-some-suggestions-for-government-and-msrtc/

विशेष म्हणजे या धोरणामध्ये एसटी महामंडळाच्या वाहन धोरणाच्या अनुषंगानेही त्यात काही तरतूदी समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यास राष्ट्रपतींकडून मंजूरीच मिळाली नसल्याने तो कायदा राज्यात लागू करता आला नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी संपूर्ण देशासाठी नवा केंद्रीय रस्ते व सुरक्षा विधेयक आणत ते लागूही केले. या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रातही लागू करण्यात आल्याने राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आलेल्या कायद्याला आता तसा अर्थ उरला नाही. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाने ते विधेयकच मागे घेतल्याची माहिती एसटी महामंडळातील एका अधिकाऱ्याने दिली.

दरम्यान आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेत राज्य सरकारच्यावतीने जारी करण्यात आलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात सांगण्यात आले की, केंद्र शासनाने २०१९ मध्ये केंद्रीय मोटार वाहन कायदा लागू केल्याने राज्याने २०१७ मध्ये मंजूर केलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

रस्ते सुरक्षाविषयक उपाययोजना व त्याच्याशी संबंधित बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र परिवहन कायदयामध्ये दुरुस्ती करण्याचे विधेयक (क्र.२८/२०१७) ६ एप्रिल २०१७ रोजी विधानमंडळात मंजूर करण्यात आले होते. हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी राज्यपाल यांच्या माध्यमातून केंद्र शासनास सादर करण्यात आले होते.  दरम्यानच्या काळात केंद्र शासनाने केंद्रीय मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा २०१९ लागू केला. केंद्राच्या या कायदयामध्ये राज्याने प्रस्तावित केलेल्या बाबींचा समावेश असल्याचे केंद्र शासनाने सूचित केले आहे. त्यानुसार राज्याचे हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.