एसटीच्या तोट्याला नेमके कोण जबाबदार? समितीच्या अहवात आले हे उत्तर २०१७ पासून राज्याचे परिवहन विधेयक राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी प्रलंबित

मराठी ई-बातम्या टीम

जवळपास दिड महिन्याहून अधिक काळ राज्यातील एसटी कर्मचारी संपावर ठाम असून विलिनीकरणाची मुख्य मागणी आहे. परंतु एसटी महामंडळाच्या वाढत्या आर्थिक नुकसानीला स्वत: एसटी महामंडळाचा एकाधिकारशाही कारभार आणि देशाचे राष्ट्रपती जबाबदार असल्याची माहिती सार्वजनिक उपक्रम समितीने विधिमंडळाला सादर केलेल्या अहवालात अप्रत्यक्ष नमूद केले आहे.

राज्य सरकारचा अंगीकृत उपक्रम असलेल्या एसटी महामंडळाच्या वाढत्या नुकसानीबाबत कॅगने २०१४-१५ साली आपल्या अहवालाच्या माध्यमातून “व्यापक प्रवासी वाहतूक धोरणाचा अभाव” असल्याचा ठपका एसटी महामंडळ आणि राज्य सरकारवर ठेवला होता. त्या अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने राज्याचे रस्ते वाहतूक धोरण संदर्भात महाराष्ट्र परिवहन व रस्ते सुरक्षा विधेयक २०१७ साली विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर होवून ते राष्ट्रपती यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आल्याचे राज्य सरकारने एसटी महामंडळ आणि कॅगला कळवित अद्याप त्यास मान्यता मिळाले नसल्याचे एसटी महामंडळाने स्पष्ट केले. तत्पूर्वी फेब्रुवारी २००८ साली एसटी महामंडळाने एसटी महामंडळाने धोरणाचे संकल्पित पत्र राज्य सरकारला पाठविले होते. त्यावर राज्य सरकारने त्या संकल्पित धोरणाच्या पत्रावर विचाराधीन असा रिमार्क लिहित ते राज्य सरकारकडेच प्रलंबित ठेवण्यात आल्याची बाब या समितीच्या अहवालत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

याशिवाय महामंडळाला प्रमुख स्पर्धा ही वडाप, मिनी डोअर, इको कार यासह खाजगी वाहतूकदारांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. परंतु या खाजगी वाहतूकदारांना राज्य सरकारकडून मान्यताही दिली जात नाही की त्यांच्यावर बंदीही घालण्यात येत नाही. तसेच राष्ट्रपतीच्या मंजूरीसाठी जे विधेयक पाठविण्यात आले आहे त्या विधेयकातही याबाबत स्पष्ट धोरण राज्य सरकारकडून मांडण्यात आले नसल्याबाबतची बाब समितीनेच एसटी महामंडळाच्या विभागीय सचिवांना विचारली.

त्यावर महामंडळाला प्रवासी वाहतूकीच्या अनुषंगाने एकाधिरशाही दिली असून त्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचारधीन नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर समितीनेच एकाबाजूला महामंडळाला एकाधिकारीशाही देत दुसऱ्याबाजूला एसटीला टप्पा वाहतूकीसाठी परवानगी द्यायची नाही आणि तिसऱ्याबाजूला अवैध प्रवासी वाहतूक ठेवायची यातून काहीच निष्पन्न काहीच होणार नसल्याचे समितीने स्पष्ट करत राज्य सरकारने पुढाकार घेवून कारवाई करावे पाहिजे असे मत मांडले. तसेच योग्य उपाययोजनाही केल्या पाहिजेत असेही मत मांडले.

तसेच राज्य परिवहन महामंडळाने आपले उत्पन्न व खर्च वाढविण्यासाठी एखादे सर्व्हेक्षण केले आहे का अशी विचारणा केली. तेव्हा महामंडळाच्यावतीने असे सर्व्हेक्षण केल्याबाबत काहीच सांगता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत इन हाऊस अभ्यास करून ज्या येत असतात त्यांना शासनाकडून मान्यता दिल्या जातात. त्याचबरोबर समितीने खर्च आणि प्रदुषण कमी करण्याच्यादृष्टीने विचार केला आहे का असे विचारले असता इलेक्ट्रिक बस खरेदी केल्यास डिझेलाचा खर्च वाचणार आहे. परंतु सद्यस्थितीत महामंडळाकडे चार्जिंग स्टेशन नाहीत आणि १६० ते १७० कि.मी. पेक्षा अधिक अंतर धावणाऱ्या इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध नाहीत. आणि ६०० ते एक हजार कि.मी पेक्षा अधिक अंतर धावणाऱ्या नविन इलेक्ट्रीक बस उपलब्ध झाल्यास अधिकाधिक अशा बस खरेदी करता येतील असे उत्तर विभागीय सचिवांनी दिले.

त्याचबरोबर एसटी महामंडळांतर्गत एका जिल्ह्याच्या आगारातून दुसऱ्या जिल्ह्याच्या आगारात वाहक-चालक यांच्या बदली होण्यासंदर्भात कायम धोरण नसल्याची बाबही या समितीच्या निदर्शनास आली असून त्यासंदर्भात धोरण तयार करून तीन महिन्यात समितीला सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

तसेच एसटी महामंडळाने बांधलेल्या बसेस आणि आणि बाहेरून आणलेल्या किंमतीत किती फरक असतो ? कोणत्या बसची किंमत कमी असते याबाबतची माहितीही महामंडळाने समितीला पाठवावी अशी सूचनाही समितीने केली आहे. तसेच मुंबई पुण्यात धावणाऱ्या अत्याधुनिक गाड्या कोणत्या मार्गावर धावल्यास खाजगी वाहतूकीकडे वळणारा ओघ कमी होवून तो पुन्हा महामंडळाकडे कसा वळेल या अनुषंगाने सर्व्हेक्षण करून त्याचा अहवाल सादर झाल्यानंतर तो तीन महिन्याच्या आत समितीकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

याशिवाय एसटी महामंडळाने विकत घेतलेल्या मात्र विना वापर पडून असलेल्या जमिनींचे पुर्न निरक्षण करून त्या विकसित करण्याच्या अनुशंगाने त्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करावा अशी सूचनाही महामंडळाला करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्यात सुरु असलेली अवैध वाहतूक सुरु असून राज्य सरकारने यावर योग्य त्या उपाय योजना कराव्यात अशी सूचनाही समितीने राज्य सरकारला केली आहे.

विना अपघात सेवा बजाविणाऱ्या वाहक-चालकांचा फक्त सत्कार करून प्रोत्साहन देवू नये तर त्यांना आर्थिक लाभ द्यावा जेणेकरूण इतर कर्मचारीही त्यापासून आदर्श घेवून सेवा बजावतील त्यासाठी धोरण तयार करून त्याचा अहवाल तीन महिन्यात सादर करण्याची सूचनाही महामंडळास समितीने केली आहे.