पालघर नगरपरिषद, बोईसर ग्रामपंचायतीचा झोपु प्राधिकरणामध्ये समावेश राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

मराठी ई-बातम्या टीम

राज्यातील वाढत्या झोपडपट्टीधारकांना राज्य सरकारकडून हक्काचे घर देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाची हद्दीत आता ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर नंतर आता पालघर आणि बोईसर नगरपंचायतीचा समावेश करण्यात आला असून यासंदर्भातील निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

पालघर जिल्ह्यातील पालघर नगरपरिषद व बोईसर ग्रामपंचायतीचा मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये समावेश करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयामुळे पालघर नगरपरिषद आणि बोईसर ग्रामपंचायत क्षेत्राचा मुंबई महानगर प्रदेशातील (बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळून) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये समावेश होणार आहे. ठाणे मुख्यालय असलेल्या या प्राधिकरणात यापूर्वीच नवी मुंबई महानगरपालिका (सिडको आणि नैना क्षेत्रासह), ठाणे, पनवेल, कल्याण-डोबिंवली, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर अशा ८ महानगरपालिका आणि अंबरनाथ, बदलापूर, अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान अशा ७ नगरपालिका-नगरपरिषदांचा समावेश करण्यात आला आहे.  पालघर नगरपरिषद व बोईसर ग्रामपंचायतीचा यामध्ये समोवश नव्हता तो आजच्या निर्णयाने होणार आहे.

सुरुवातीला मुंबई शहराला झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या उद्देशाने झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकारणाची घोषणा करण्यात आली. परंतु मुंबई शहरात जवळपास ४० ला्खाहून अधिक झोपडपट्टीधारकांपैकी फक्त २ ते २.५० लाख झोपडीधारकांना हक्काची घरे देण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे. मात्र मुंबई पाठोपाठ राज्यातील इतर मोठ्या शहरांमध्येही झोपडपट्टीवासियांची वाढू लागल्याने अखेर पुणे, नागपूर, ठाणे आणि नागपूर शहरातील झोपडपट्यांचे पुर्नवसन करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाचे अधिकार क्षेत्र वाढविण्यात आले. आता त्यात नव्याने निर्माण झालेल्या पालघर जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि बोईसरचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे इतर मोठ्या शहरांबरोबर पालघरमधील झोपडपट्टीवासियांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.