राज्याची अर्थव्यवस्था ढासळलीय माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्याची अर्थ व्यवस्था चांगली असून देशाच्या तुलनेत राज्याचा विकास दर चांगला असल्याचा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेला असला तरी खोटा दावा आहे. यापूर्वी राज्याचा विकास दर १० टक्के इतका होता. त्यात घट होवून हा विकास दर ७ टक्क्यावर आला अर्थात विकास दरात ३ टक्क्याने घट झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ढासळल्याचा आरोप राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर जीएसटी करप्रमाणी आणि नोटबंदीचा फार मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

राज्याचा आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल जाहीर झाल्यानंतर मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालात कृषी क्षेत्रावर मोठे संकट आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यात तथ्य असून शेती मालाला हमी भाव मिळत नाही. त्यातच कृषी उत्पन्नाचा दर ८.३ टक्क्यांनी घटला असून कृषी क्षेत्राचे उत्पन्न २०१४ साली १ लाख ६७ हजार ८०० कोटी होते. ते १६-१७ साली १ लाख ७७ हजार ५६० कोटींवर आले. याचा अर्थ ४ वर्षात फक्त ५ टक्के वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

या उत्पन्नात सात वर्षात दुप्पट वाढ करण्याचा दावा राज्य सरकार केला होता. मात्र तो दावा फोल ठरला असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.

कृषी क्षेत्राबरोबरच उद्योग क्षेत्राचा विकास दरही २०१५-१६ साली ७.२ टक्केवरून १७-१८ साली ६.५ टक्के खाली आला आहे. राज्यात २०१३ साली ३८ हजार ३२६ कारखाने होते. तर २०१७ साली ही संख्या ३४ हजार ७६९ वर आली आहे. याचा अर्थ ३ हजार ५५७ कारखाने बंद पडल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला.

२०१४ ते १७ या तीन वर्षाच्या काळात ५ लाख १२ हजार नवीन रोजगार निर्माण झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे. पण या आकडेवारीवरून पाच वर्षात २ कोटी रोजगार निर्मिती करण्याचा सरकारचा दावा फोल ठरला असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

सार्वजनिक क्षेत्रात २०१३ साली २४ लाख ४६ हजार इतकी रोजगार निर्मिती झाली होती. २०१७ साली ही संख्या २० लाख ८४ हजारावर आली आहे.  याचा अर्थ ३ लाख ६२ हजार नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. उलट सरकारच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १ लाख ६१ हजार इतकी पदे रिक्त असतानाही तीही भरली जात नाहीत. मुद्रा योजनेत १६ हजार ९०० कोटी रूपयांचे कर्ज वाटप झाले. हे ३४ लाख ४० हजार लोकांना वाटले गेले असेल तर प्रत्येकाला फक्त ५० हजार रूपये कर्ज मिळाल्याचे दिसून येते. याचा अर्थ सरकारकडून आकडे फुगवून सांगितले जात असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.