राज्यावर ४२ हजार कोटींनी कर्ज वाढले तर प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर ३६ हजार रुपयांचे कर्ज

मुंबई: प्रतिनिधी

मागील वर्षी राज्यावर तीन लाख ७१ हजार ४७ कोटींचे कर्ज होते. यावर्षी या कर्जात ४१ हजार ४७ कोटींची वाढ झाली आहे. एकूण कर्जाचा आकडा हा अर्थसंकल्पाच्या आधीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक माणसाच्या डोक्यावर ३६ हजार रूपयांचे कर्ज असल्याचे राज्याच्या आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.

कृषी आणि सलग्न क्षेत्राच्या विकासदरात मोठी घट

कृषी आणि त्यासंबधीत क्षेत्राच्या विकासदरात कमालीची घट झाली असून गेल्या वर्षीच्या २२.५ टक्क्याच्या तुलनेत यंदा उणे ८.३ टक्क्यांवर कृषी क्षेत्राचा विकासदर आला आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास दर गेल्या वर्षीच्या ३०.७ टक्क्यांवरून यंदा उणे १४.४ टक्के इतका खाली येईल असा अंदाजही वर्तविण्यात आला असून अपुर्‍या पावसामुळे कृषी विकास दरात घट झाली आहे. ३५५ तालुक्यांपैकी १४७ तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला

वर्षाकाठी राज्याचे उत्पन्न २ लाख ४३ हजार कोटी रुपयांचे आहे. मात्र राज्याचा खर्च २ लाख ४८ हजार कोटी इतका आहे. महसूली तूट ४ हजार ५११ कोटी रुपये असून वित्तीय तूट ३८ हजार ७८९ कोटी झाल्याची नोंदही अहवालात करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील उद्योग घटले

२०१३ साली राज्यात ३८ हजार ३२६ कारखाने होते. २०१७ साली ही कारखान्यांची संख्या ३४,७६९ पर्यंत इतकी घटली आहे.  मागील चार वर्षांत ३ हजार ५५७ कारखाने बंद पडले आहेत.

रोजगारात अल्प वाढ

२०१३ साली राज्यात ५८ लाख ८१ हजार रोजगार उपलब्ध होते. २०१७ साली रोजगाराचा हा आकडा ६४ लाख ४४ हजार इतका होता. दोन कोटी रोजगारांचा दावा सरकारकडून केला जात असताना मागील चार वर्षात राज्यात केवळ ५ लाख ६३ हजार इतका रोजगार वाढला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात २०१३ साली २४ लाख ४६ हजार इतकी रोजगार निर्मिती झाली होती. २०१७ साली ही संख्या २० लाख ८४ हजारावर आली आहे.  याचा अर्थ ३ लाख ६२ हजार नोकर्‍या कमी झाल्या आहेत.

मागासवर्गीयांच्या निधीत ५० टक्के कपात

राज्यातील मागासवर्गीयांच्या कृषी व संलग्न, ग्रामविकास, ऊर्जा व खनिज, वाहतूक, सामाजिक व सामूहीक सेवा, तीन टक्के नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी गेल्यावर्षी ६ हजार ७२५ कोटी रूपये दिले होते. त्यापैकी ४ हजार ९४१ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. तर यंदाच्या २०१७-१८ या वर्षासाठी ७ हजार २३१ कोटी रूपयांच्या निधींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात २ हजार  ७७४ कोटी रूपयेच खर्च करण्यात आले. अर्थात मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी प्रत्यक्षात ५० टक्केपेक्षाही कमी निधी खर्च करण्यात आला. त्याचबरोबर वसंतराव भटक्या व विमुक्त जाती जमाती विकास मंडळाला तर एकही छदाम देण्यात आला नाही. दलित सुधार वस्ती योजनेसाठीही कोणताही निधी देण्यात आलेला नाही. तर नागरी आदीवासी वस्ती सुधार साठी ६ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु त्यातील एकही रूपया खर्च करण्यात आला नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. आदीवासींच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी ६ हजार ७५४ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात २ हजार ९९८ कोटी रूपयांचा खर्च करण्यात आला.

गुन्हे

एकाबाजूला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गृहमंत्री या नात्याने राज्यात गुन्हे सिध्दीचे प्रमाण वाढलेले असल्याचा दावा करत असले तरी राज्यातील गुन्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे दिसून येते. गतवर्षी बलात्काराचे गुन्हे ४ हजार १८९ होते. तर यंदा त्यात २०० गुन्ह्यांची वाढ झाली असून हा आकडा ४ हजार ३५६ वर पोहचला आहे. अपहरण व पळवून नेण्याच्या गुन्ह्यात ही वाढ झाली असून गतवर्षी ६ हजार १६९ गुन्हे होते. तर यंदा याची आकडेवारी ७ हजार ११३ वर पोहोचली आहे. विनय भंगाच्या गुन्ह्यातही चांगलीच वाढ झाली असून गेल्यावर्षी ११ हजार ३९३ गुन्ह्याच्या संख्येत यंदा वाढ होत हा आकडा १२ हजार २३८ कोटींवर पोहोचला आहे.