ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या नको विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंना पत्र

मुंबई: प्रतिनिधी
मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून थेट राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नेमणुका करण्यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने जारी केलेला आदेश तत्काळ मागे घेण्यात यावा. हा आदेश लोकशाही परंपरांवर आघात करणारा आहे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली.
या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, राज्यातील मुदत संपत असलेल्या सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्लामसलतीने प्रशासक नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देण्यासंबंधीचा शासन आदेश ग्रामविकास विभागाने १३ जुलै रोजी काढला. हा आदेश पूर्णत: राजकीय हेतूने प्रेरित असून, कोरोना संकटाच्या काळात अशापद्धतीने आपली राजकीय पोळी शेकून घेण्याचा प्रकार योग्य नाही. निवडणूक आयोगाने प्रशासक नेमण्याचे निर्देश दिले असले तरी त्यात कुठेही राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या करा, असे नमूद नाही. आगामी नोव्हेंबरपर्यंतच्या काळाचा विचार केला तर किमान ५० टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका व्हायच्या आहेत. अशात या ५० टक्के ग्रामपंचायतीत सरसकट राजकीय नियुक्त्या करून पंचायत पातळीवर असलेल्या लोकशाही परंपरा नष्ट करण्याचा घाट सरकारने घातलेला दिसतो. लोकशाही परंपरा पायदळी तुडविण्याचा हा प्रकार सर्वथा अनुचित असून, आता तर राजकीय पक्षांनी प्रशासक नियुक्तीसाठी दुकानदारीला सुरूवात केली. या निर्णयाविरोधात अ.भा. सरपंच परिषदेने सुद्धा नाराजी नोंदविली असून, त्यांनी न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्याचे ठरविले आहे.
निवडणुका हा आपल्या देशातील लोकशाहीचा आत्मा असून, अशापद्धतीने तो नष्ट करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. एकिकडे दुसर्‍या पक्षातील अंतर्गत घडामोडींवर अग्रलेख लिहून भाजपावर टीका करताना ‘लोकशाहीचे वाळवंट’ यासारखे शब्द वापरायचे आणि स्वत: मात्र अगदी पंचायत पातळीवरची लोकशाही संपुष्टात आणायची, हा प्रकार अजिबात योग्य नाही. याची आपण वेळीच दखल न घेतल्यास भविष्यासाठी मोठे संकट निर्माण होईल. संपूर्ण पंचायत राज व्यवस्थेचा कणा मोडला जाईल. अलिकडेच आपण पंचायती राजसंबंधीच्या ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरूस्तीचा रौप्यमहोत्सव साजरा केला. निवडणूक आयोगाने वर्षभर त्यासंबंधी मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रमांचे आणि जनजागरण अभियानांचे आयोजन केले. आता या घटनादुरूस्तीलाच मोडित काढण्याचा प्रयत्न होतोय, हे अतिशय दुर्दैवी आहे. आपण वेळीच यात हस्तक्षेप करावा आणि हा आदेश त्वरित मागे घ्यावा, अशी विनंती महाराष्ट्रातील तमाम गावकऱ्यांच्यावतीने करत असल्याचे त्यांनी पत्राद्वारे म्हटले.