मुख्यमंत्री शिंदे यांची स्पष्टोक्ती, मराठा आरक्षण प्रश्नी “टीकणारे आरक्षण देणार” ते “प्रयत्न करणार” आधी एकल शिंदे आयोगाचा निर्णय आता तीन न्यायमुर्तींची समिती निर्णय देणार

राज्यात मराठा आरक्षण प्रश्नी गावागावात मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी राजकिय नेत्यांना गावबंदी केली. त्यातच मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्त्ये मनोज जरांगे पाटील यांची आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले असून त्यांची तब्येत दिवसेंदिवस ढासळत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आत ६ वा दिवस असून त्यांचा आवाज अत्यंत क्षीण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज सोमवारी तातडीने बैठक बोलावत टिकणारे आरक्षण देऊ म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणार असे वक्तव्य करत त्यासाठी तीन निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नियुक्त करण्यात येत आहे अशी घोषणा बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे – पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे बोलताना म्हणाले की, माजी न्या. शिंदे आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आल्याचे सांगत संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षणाचे फायदे मिळावेत यासाठी निवृत्त न्यायमुर्ती भोसले, गायकवाड आणि शिंदे या तीन न्यायमुर्तींची पुन्हा समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती न्यायालयात टीकणारे आरक्षण देण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करेल. याशिवाय या तीन सदस्यीय निवृत्त समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेणार असल्याचेही स्पष्ट केले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याचा प्रयत्न असून त्यासाठी सर्व बाजूंनी विचार करावा लागणार असल्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित केलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या समितीचा अहवाल उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला जाईल.
तसेच मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, न्या. शिंदे समितीने आतापर्यंत एक कोटी ७३ लाख ७० हजार ६५९ नोंदी तपासल्या असून ११ हजार ५३० कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्या आहेत. मराठवाड्यातल्या जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे मराठी भाषांतर करून घेण्याचे काम सुरू आहे. त्या तपासल्यानंतर ज्याच्या जून्या नोंदी आढळल्या आहेत. त्यांना कुणबी समाजाचे जात प्रमाणपत्र देणार असल्याचेही स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेण्यास संमती दिल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेचे काम सुद्धा अधिक गतीने सुरू आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन लढाईसाठी स्थापन केलेल्या वरिष्ठ वकिलांच्या टास्क फोर्सची बैठकसुद्धा लवकरच घेण्यात येईल. मात्र, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय फेटाळताना जी निरीक्षणे नोंदविली तिचा अभ्यास मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष, निवृत्त न्यायमूर्ती निरगुडे करतील असे सांगितले.

३०-१०-२०२३ 📍मुंबई मराठा आरक्षणासंदर्भात झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद.. https://t.co/SGp8x3BoWg

— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) October 30, 2023

सध्या सुरु असलेल्या सर्वत्र सुरू असलेल्या आंदोलन, निषेध मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणावरून राज्यात जी काही आंदोलने व उपोषणे सुरू आहेत. त्याकडे आम्ही अतिशय गांभीर्याने पाहत आहोत. सरकारला मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे, कायद्याला, नियमाला धरून आरक्षण द्यायचे आहे. त्यामुळे यासाठी सर्व बाजूंचा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण दिले जाईल. हे आरक्षण देत असताना इतर घटकांवर अन्याय होणार नाही. यापूर्वी दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नाही, असे पुन्हा घडू नये यासाठी काळजीपूर्वक पावले टाकावी लागणार आहेत. यामुळे आंदोलकांनी देखील सरकारची भूमिका समजून घेत सहकार्य करावे. मराठा समाज बांधवांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये. मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची आम्हाला काळजी आहे. त्यांनी वैद्यकीय उपचार घ्यावेत, पाणी प्यावे. आंदोलकांनी शांततेचा मार्ग सोडू नये, असे आवाहनही यावेळी केले.