राज्यसभा निवडणूकीनंतर विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी भाजपा आणि महाविकास आघाडीत समझौता होवू शकला नाही. त्यामुळे अखेर विधान परिषदेत १० जागांसाठी ११ उमेदवार उभे राहिल्याने निवडणूक होत असून भाजपाकडून ५ तर महाविकास आघाडीचे ६ उमेदवार रिंगणात आहेत. तर भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांचा प्रत्येकी एक उमेदवार मागे घेतला. त्यामुळे आता विधान परिषदेसाठी निवडणूक होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भाजपाकडून आज भाजपा पुरस्कृत अपक्ष आमदार सदाभाऊ खोत यांना भरायला लावलेला विधान परिषद उमेदवारीचा अर्ज मागे घ्यायला लावला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून डमी उमेदवार म्हणून उमेदवारी अर्ज भरायला लावलेले शिवाजीराव गर्जे यांचाही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यात आला. त्यामुळे विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी १३ उमेदवारांची असलेली संख्या कमी होत ती ११ वर आली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून रामराजे नाईक-निंबाळकर, एकनाथ खडसे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. तर काँग्रेसकडून चंद्रकांत हंडोरे, अशोक भाई जगताप, यांना तर शिवसेनेकडून सचिन अहिर आणि आमश्या पाडवी यांना उमेदवारी दिली आहे. या निवडणूकीत विधान परिषदेत २७ मतांचा कोटा निश्चित झालेला आहे. त्यानुसार शिवसनेकडे ५५ अधिक तीन अपक्ष आणि प्रहार संघटनेचे २ असे मिळून ५९ मते शिवसेनेकडे आहेत. त्यामुळे शिवसेनेचे दोन उमेदवार सहज निवडणूक येतात. तर ५ मते अतिरिक्त ठरणार आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेही ५३ आमदारांची मते असून अपक्ष तीन ते चार आमदारांची मतेही आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन आमदारही सहज निवडूण येतात. भाजपाने प्रसाद लाड आणि प्रविण दरेकर, उमा खापरे, श्रीकांत भारतीय आणि राम शिंदे या पाच जणांना उमेदवारी दिली आहे. भाजपाकडे अपक्षांसह ११३ आमदार असून ती त्यांची पक्की मते असल्याने भाजपाचे चार उमेदवार सहज निवडूण येतात. फक्त पाचव्या उमेदवारासाठी १४ मते कमी पडत आहेत. काँग्रेसकडे ४४ मते आहेत. त्यामुळे काँग्रेसचा एक उमेदवार सहजरित्या निवडूण येवू शकतो. मात्र दुसरा उमेदवार निवडूण आणण्यासाठी सध्या तरी अवघड दिसते. तसेच काँग्रेसला १० मते कमी पडत असल्याचे दिसून येते. तर दुसऱ्याबाजूला शिवसेनेकडून आपापल्या पक्षाच्या उमेदवारांची गणिते आपण सोडवायचे असे जाहिर केले.
Tags bjp congress legislative council election ncp shivsena vidhan parishad election
Check Also
वर्षा गायकवाड यांचा आरोप, …बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न
शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असून ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे …