जम्मू आणि काश्मीरचा स्वायततेचा दर्जा व वास्तव ३७० कलमाच्या माध्यमातून भाजपाचा जम्मू आणि काश्मीर राज्याकडे पाह्यण्याचा दृष्टीकोन

जम्मू आणि काश्मीर राज्याविषयीची चर्चा नेहमीच संपूर्ण देशभरात कधी जिहादी कारवायांमुळे, कधी दहशतवाद्यांनी लष्करी, निमलष्करी दलांवर केलेल्या हल्ल्यामुळे, तर कधी स्थानिकांकडून करण्यात येत असलेल्या दगडफेकीच्या घटनांमुळे होत असते. याशिवाय जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा मुद्दा पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीयस्तरावर उपस्थित केल्यानंतर. ७०-८० च्या दशकात जम्मू आणि काश्मीरला भारताचा मुकूट (काटेरी) आणि दुसरे स्विझरलँड म्हणूनही ओळखले जात होते. परंतु काश्मीरी नागरीकांपासून ते भारताच्या काना-कोपऱ्यात राहणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला जम्मू आणि काश्मीर मध्ये गेलेला असेल -नसेल अशा प्रत्येकाला या राज्याविषयी एकप्रकारे आत्मियता आणि आपलेपणा असल्याबाबत दुमत नाही.
देशाला १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या समावेशाचा मुद्दा कधी देशातंर्गत तर कधी आंतरराष्ट्रीयस्तरावर नेहमीच चघळला जात आहे. मात्र हे राज्य स्वातंत्र्याच्या काळात भारतात समाविष्ट होताना कोणत्या अटी घातल्या, कोणत्या परिस्थिती व शर्थीवर समाविष्ट झाले? याबाबत आता फारसे कोणी चर्चा करताना दिसत नाही. त्यातच सोमवारी राज्यसभेत तर मंगळवारी लोकसभेत जम्मू आणि काश्मीर राज्याला राज्य घटनेतील ३७० अन्वये कलमानुसार देण्यात आलेला स्वायतत्तेचा दर्जा काढून घेण्याबाबतचा आणि या राज्याचे दोन राज्यात रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव मांडण्य़ात आला. तसा तो मंजूरही झाला.
जम्मू आणि काश्मीर राज्याला स्वायतत्तेचा दर्जा देण्यात आल्यानेच तेथील निसर्ग सौदर्य टिकून राहीले आहे. तसेच तेथील स्थानिक असलेल्या भटक्या, आदीवासी समाजाचे अस्तित्व टिकून राहीले आहे. मात्र मागील ६०-७० वर्षाच्या कालावधीत स्थानिक जनतेच्या मनात भारताविषयी प्रेम-आपुलकीची भावना निर्माण करण्याबाबत आतापर्यंतची सर्वच केंद्र सरकारे आणि राजकिय पक्ष अपयशी ठरलेत असेच म्हणावे लागणार आहे.
रोजगाराच्या, शिक्षणाच्या निमित्ताने जम्मू आणि काश्मीरमधील अनेक तरूण-तरूणी महाराष्ट्रात आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यात जात-येत असतात. त्यांच्या मतानुसार जम्मू आणि काश्मीरची सर्वात मोठी साधन-संपत्ती आहे, ती येथील पर्यटन स्थळे. या पर्यटनस्थळांच्या आधारावर विशेषतः जम्मू, श्रीनगर मधील प्रत्येकाला रोजगार उपलब्ध होवून तो सुखाने जगू शकतो. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागात पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी आणि भारतीय लष्कराचेच वर्चस्व राहील्याने या राज्यात भारताविषयी आपलेपणा वाटण्याऐवजी परकेपणाचीच जाणीव सतत वाटत राहीली आहे. त्यास पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरचाही अपवाद नसल्याचे मत अनेक काश्मीरी तरूण-तरूणी नेहमीच व्यक्त करत आले आहेत.
या राज्यातील तरूण-तरूणी जेव्हा भारतातील इतर राज्यात शिक्षण-रोजगाराच्या निमित्ताने जातात, तेव्हा देशाच्या इतर भागात मिळणारा मोकळेपणा, स्वातंत्र्य आणि आपलेपणाची जाणीव त्यांना नेहमीच आल्हाददायक वाटत आली आहे. मात्र जम्मू आणि काश्मीर मधील हिंसक परिस्थितीला तेथील राजकिय पक्ष आणि केंद्रातील राजकारणीच जबाबदार असल्याचे मतही ते नेहमीच व्यक्त करत आले आहेत. तसेच त्या तरूण-तरूणींच्या मनात नेहमीच जम्मू आणि काश्मीर राज्याने ना पाकिस्तानात समाविष्ट व्हावे ना भारतात समाविष्ट व्हावे असे मत आहे. या तरूण पिढीच्या मताकडे आतापर्यंत कोणीच लक्ष दिले नाही.
काँग्रेस, रालोआ आणि जनता दल सरकारच्या काळात जम्मू आणि काश्मीर राज्याला देण्यात आलेल्या स्वायत्त दर्जाच्या बाबतीत कधीही चर्चा केली नाही, की कधी त्याविषयीचा विषयही काढला नाही. या त्यांच्या भूमिकेमागे त्या राज्याला ३७० कलमाखाली जरी स्वायतत्तेचा दर्जा देण्यात आलेला असला तरी त्याकडे इतर राज्यांप्रमाणेच पाहिले गेले. तसेच तेथील मुस्लिम बहुल जनतेलाही हिंदू विरूध्द मुस्लिम या दृष्टीने पाहिले गेले नाही.
मात्र या राज्यातील जनतेला पहिल्यांदा सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ अर्थात संघ पुरस्कृत राजकिय पक्षांनी हिंदू विरूध्द मुस्लिम या भूमिकेतून पाहण्यास सुरुवात केली. त्याचाच भाग म्हणून जम्मू मध्ये तिरंगा फडकाविण्याचे प्रकार, काश्मीर पंडीतांचा प्रश्न आदी हाताळायला सुरूवात केली. पुढील राजकिय लाभ लक्षात ठेवून या राज्याला देण्यात आलेला ३७० कलमाखालील स्वायतत्तेचा दर्जा काढून टाकविण्याची घोषणा केली. गेल्या अनेक वर्षापासून भाजपने हा मुद्दा आपल्या राजकिय जाहीरनाम्यात सातत्याने ठेवला. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरु झालेल्या दुसऱ्या कार्यकाळात हा मुद्दा अचानकपणे संसदेत आणत तो मंजूरही करूनही घेण्यात आला.
रा.स्व.संघ आणि त्यांच्या पुरस्कृत राजकिय पक्ष आणि संघटनांकडून नेहमीच हिंदू संस्कृती म्हणजे राष्ट्रवाद, राम मंदीर म्हणजे राष्ट्रवाद आणि येथील आर्यांनी रूजविलेली संस्कृती म्हणजेच राष्ट्रवाद अशा पध्दतीची विचारसरणी घेवून त्याचा प्रचार आणि प्रसार केला आहे. तसेच मुस्लिम समुदाय म्हणजे पाकिस्तानी किंवा हिंदूचे शत्रु असा अपप्रचार पूर्वीपासून आतापर्यंत सुरुच आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानचा मुद्दा असेल किंवा जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा मुद्दा असेल नेहमीच तो हिंदू विरूध्द मुस्लिम या अर्थानेच पाह्यला गेला. संसदेत ३७० व्या कलमाखालील त्या राज्याचा स्वायतत्तेचा दर्जा काढल्यानंतर देशभरातील हिंदूत्ववादी, भाजप आणि संघ कार्यकर्त्यांकडून पेढे वाटत आनंद आणि जल्लोष साजरा करण्यात आला. तर भाजपशासित राज्यांमधील मंत्र्यांनी जेथे असतील त्या ठिकाणी रस्त्यांवर नाचत आपला आनंद साजरा केला. या जल्लोषाला या भूमिकेची किनार असल्याचे पहिल्यांदाच स्पष्टपणे जाणवले.
विशेषतः स्वातंत्र्यापासून ते आतापर्यंत या राज्यात नेहमीच लष्कराचे अस्तित्व आहे. मात्र या काळात दहशतवादी कारवायांना आणि त्या कारवायांमध्ये स्थानिक जनता-तरूणांच्या सहभागापासून कोणीच रोखू शकले नाही. त्यामुळे आता या राज्याचा स्वायतत्तेचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर या भागातील दहशतवादी कारवाया थांबतील का ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
याशिवाय या भागाचे जे काही स्वतंत्र आणि पर्यटनाच्यादृष्टीने अस्तित्व आतापर्यंत राहीले गेले आहे. त्याचा फायदा देशाच्या पर्यावरणालाही होत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलेल्या भूमिकेनुसार स्वायतत्तेचा दर्जा काढल्याने जम्मू आणि काश्मीर राज्यात इतर राज्यांप्रमाणे उद्योग उभे राहतील, स्थानिकांना रोजगार मिळेल सारखे मोठे आशादायक चित्र दाखविले गेले. मात्र प्रत्यक्षात भाजपकडून या संपूर्ण प्रश्नाला हिंदू विरूध्द मुस्लिमच या भूमिकेतून पाह्यले जात असल्याने या भूमिकेत कितपत तथ्य आहे याबाबतचे उत्तर आगामी काळाच सांगेल.
गुजरातमधील गोध्राकांडानंतर तेथील व्यवसाय क्षेत्रातील मुस्लिम समाजाची मक्तेदारी मोडून काढत ती सर्वस्वी हिंदू व्यक्तींच्या हातात हस्तांतरीत करण्यात त्यावेळच्या मोदी सरकारने मोठे प्रयत्न केले.
उत्तराखंड राज्यातही विकासाच्या नावाखाली अनेक खाजगी बिल्डर, व्यावसायिक आणि उद्योजकांना जमिनी उपलब्ध करून दिल्या. परंतु कालांतराने तेथील हिमनद्यांना पूर येवून तेथील हजारो नागरीकांचे जीवनच उध्दवस्त झाले. आता हाच फॉर्म्युला जम्मू आणि काश्मीरमध्ये वापरण्याची शक्यता आहे. आता इतर राज्यात ज्याप्रमाणे उद्योगजकांना, हॉटेल व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणावर जमिनी उपलब्ध होतील. त्याप्रमाणे या भागातही आता तशा जमिनी, हिम-डोंगरे, पर्यटनाच्यादृष्टीने महत्वाच्या ठिकाणच्या जागा विकासाच्या नावाखाली उपलब्ध होतील. त्यामुळे भविष्यकाळात स्थानिक जनतेला रोजगार कितपत उपलब्ध होईल याबाबत आताच शाश्वती देणे कठीण असले तरी विद्यमान केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे या भागातील प्रमुख दहशतवादाचा मुद्दा निकाली निघून तेथे शांतता प्रस्तापित होईल का?

लेखक- गिरिराज सावंत ([email protected])