Breaking News

भूतकाळातील अन्यायाच्या परिमार्जनासाठी आरक्षण, पण नव्या अन्यायाची निर्मिती

प्रिय सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तीनों,

तुम्ही सर्वांनी समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांसाठी १० टक्के आरक्षण मान्य केलात आणि सद्यपरिस्थितीत देशातील दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजासाठी असलेल्या ४९% असलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणात वाढ केली. मात्र जे पूर्वापार (सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक) विषमतेत जगत होते त्यात आणखी एका आर्थिक दुर्बल घटकाच्या नव्या विषमतेचा प्रकार समाविष्ट केलात.

या निर्णयाचा प्रभाव असा झाली की, तुम्ही मृगतृष्णेप्रमाणे गुणवत्ता (मेरिट) नाकारलात, खरंच. तुमच्यातील एकजण म्हणाला की, असमान असलेल्यांना समान असल्याची वागणूक देताना वास्तविक पाहता असमानताच असतेच पण ते घटनात्मक नाही. (one of you said that treating unequal people as equal was actually a form of inequality that is not constitutional.) या गृहितकांच्या आधारे आपण, त्यांना शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांपर्यत मर्यादीत ठेवतोय? त्याचा विस्तार इतर क्षेत्रापर्यत का वाढवित नाही? याची सुरुवात क्रिकेटपासून करायला हरकत नाही, यामुळे अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

भारतीय क्रिकेट संघ हा पुर्णत: गुणवत्तेच्या (मेरिट) आधारे तयार केला जातो. परंतु तुमचा निकाल हा याबाबत सूचित करतो की क्रिकेट संघात फक्त एतिहासिक जातीय वर्चस्ववादातूनच निवड होत असल्याचा भ्रम निर्माण होतो. यात किती दलित आणि आदिवासी खेळाडू संघात आहेत? फारच थोडे.

काही जण म्हणतात सचिन तेंडूलकर हा फार मोठा फलंदाज (बॅटसमन) होता, परंतु त्याला ब्राम्हण जातीचा असल्याचा फायदा झाला. तर काही जण सुनिल गावस्कर हा फार मोठा फलंदाज (बॅटसमन) होता. आता गोलंदाजीत (बॉलींग) मध्येही दुसरा ब्राम्हण आहे, टेस्ट सामन्यात सर्वाधिक बळी घेणारा अनिल कुंबळे हा आणखी एक ब्राम्हण आहे. टी-२० संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा हा ही ब्राम्हण आहे, इशांत शर्मा गतीमान गोलंदाज (फास्ट बॉलर) हा दशकभर होता. पण तोही ब्राम्हण. रोहित शर्मा हा भारतीय संघात तर राहुल शर्मा हा १९ वर्षाखालील संघात खेळतोय. निवड समितीचा प्रमुख चेतन शर्मा, भारतीय संघ प्रशिक्षक राहुल द्रविड, त्याच्या पूर्वीचा संघ प्रशिक्षक रवी शास्त्री, त्यापूर्वीचा अनिल कुंबळे हे सर्वजण ब्राम्हण आहेत. या सर्वांमध्ये एकही दलित किंवा आदीवासीतील संघ प्रशिक्षक असल्याचे दिसून येत नाही.

१९८० मध्ये भारतीय संघात अर्धेहून अधिक खेळाडू राज्य संघातील असायचे आणि राज्य संघात हे ब्राम्हण जातीतील असायचे. जातीय वर्चस्व असलेल्या जाती आता ग्रामीण भागात सहभागातून सत्ता उपभोगत आहेत (यात यादव, पटेल, जाट) आणि क्रिकेटही याच पध्दतीने पुढे मार्गक्रमण करत आहे.

सुर्यकुमार यादव हा एक चांगला नवा फलंदाज आहे का? की दलित, आदिवासी बांधवाना यापासून लांब ठेवण्याच्या जात समुहातील व्यवस्थेचा लाभार्थी आहे?. चार पेक्षा कमी नाहीत भारताचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत. यात सुर्यकुमार, उमेश, कुलदीप आणि जयंत, अजय यादव हा झारंखड कडून तर संजय यादव हा तामिळनाडूसाठी खेळत आहे.

काही जण म्हणतील की भारतीय संघ हा काही सरकारी संस्थेचा भाग नाही. त्यामुळे यामध्ये आरक्षणाची गरज नाही. परंतु तुमचा निकाल सांगतोय की, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या आरक्षणाचा परिघ सरकारी संस्थांबरोबरच खाजगी संस्था, शासकिय निधी मिळवित नसलेल्या संस्था इथपर्यत वाढविण्याची घोषणाच न्यायमुर्ती भट यांनी केली. ज्या संस्था व्यावसायिक शिक्षण देतात त्याही देशाच्या मुख्य प्रवाहात नाहीत का? तेथेही हे आरक्षण द्यावे.

आदरणीय न्यायमुर्तीनों, युक्तीवाद नाकारला तर भारतीय क्रिकेट संघ अडचणीत येईल. गुणवत्तेचा युक्तीवादानुसार भारतीय प्रशासकिय सेवेत असलेला आदीवासी आणि दलित समुदायासाठी असलेले आरक्षण बदनाम होईल. त्यामुळे गुणवत्ता इथपर्यत ही गोष्ट योग्य आहे. त्यामुळे न्यायमुर्तींना विनंती आहे की त्यांनी सुमोटो अर्थात स्वत:हून भारतीय क्रिकेट संघात जातनिहाय आरक्षण देण्याची याचिका दाखल करावी.

न्यायामुर्तींना खुले पत्र लिहिण्यापासून थोडावेळ थांबतो. न्यायमुर्तींना हे खुले पत्र पाठविण्या मागे माझा एकच उद्देश होता तो म्हणजे आरक्षणाचा परिघ वाढविण्यात असलेला जो फोलपण, खोटेपणा आहे त्याचा पर्दाफाश करायचा होता. क्रिकेटमध्ये आरक्षण देणे हा शुध्द वेडेपणा असेल. आणि भारत हा जागतिकस्तरावर हास्यास्पद ठरेल. मोठ्या औद्योगिक संस्था कोसळून पडतील, भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेतून बाहेर फेकला जाईल. त्यामुळे जे न्यायालयाने लॉजिक अर्थात तर्क वापरला आहे तो भारतीय क्रिकेटसाठी लावायला काय हरकत आहे. पण न्यायालयाचा तर्क हा चुकीचा आहे.

अमेरिकेत वर्णाधारीत (ब्लॅक) आरक्षण आहे. ते आरक्षण ही बेकायदेशीर असल्याचा निकाल तेथील नन्यायालयाने दिला आहे. तर क्रिकेट खेळणाऱ्या देशात अशा पध्दतीचा कोणताही आरक्षणासाठी कोटा  नाही.

ते आपल्यापेक्षा का वेगळे आहेत? कारण त्यांना याची जाणीव झालेली आहे की,  भूतकाळातील अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी आरक्षण दिल्याने विद्यमान परिस्थितीत अन्यायकारक स्थिती निर्माण होते. शैक्षणिक पात्रतेत जास्त मार्क मिळविणाऱ्या (क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक रण) काढले म्हणून उच्चवर्णीय जातीतील व्यक्तीला विषम वागणूक देऊ नये, जेणे करून इतरांकडे असलेल्या गुणवत्ताधारकामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होईल व ते पराभूत होतील आणि हे चुकीचे आहे. आताचा काही प्रमाणात असलेला अन्याय हा कदाचीत आवश्यक असेल कारण त्याची मुळ ही ऐतिहासिक अन्यायात असतील. परदेशात सामाजिक न्याय म्हणून आरक्षण देण्यापेक्षा विविध सरकारी योजनांच्या आणि शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यांच्या मध्ये मुख्य प्रवाहातील न्याय म्हणजे कोणासोबतही विषमता करायची नाही, हे झालं थोडक्यात. परंतु आरक्षणामुळे मोठ्या प्रमाणावर अन्यायकारक परिस्थिती निर्माण होऊन गुणवत्तेवर प्रभाव पडतो.

आरक्षणाकडे न्याय या नजरेतून पाहण्याची भारतीयांमध्ये तशी कोणती अतिउच्च दर्जाची नैतिकता आहे का? याबाबत फक्त निगरगट्टच सांगू शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात असलेली अस्पष्टता आणि त्याला समर्थन देणारे ते.

देशात तात्पुरता झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी पुन्हा एकदा विषमता निर्माण केली जात आहे. मात्र गरज आहे ती ऐतिहासिक अहितकारी गोष्टी संपविण्याची. पण राजकारणात या गोष्टी निवडणूका जिंकण्यासाठी मार्ग म्हणून वापरला जात आहे. कदाचीत त्यासाठीच आरक्षणाचा परिघ वाढविला जात असल्याने कोणताही राजकिय पक्ष त्यास कालावधी मर्यादा घालण्याचे धाडस करत नाही. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराप्रमाणे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जातींसाठी फक्त १० वर्षे आरक्षण ठेवण्याची गरज व्यक्त केली होती. परंतु राजकारणाने मागील अनेक दशकांपासून वाढवतच नेले आहे. न्यायालय सुध्दा राज्य घटनेतील विषमता होणार नाही या गॅरंटीकडे पाहण्याची गरज आहे. आरक्षण मर्यादीत आणि वाढीला मर्यादा या गोष्टी अद्याप पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत.

या सगळ्यात पुण्याचे एकच काम आहे जसे शिक्षणाच्याबाबत आरक्षणाची सोय आहे तशी सोय क्रिकेट संघासाठी करून त्याची तातडीने न्यायालयाने अंमलबजावणी करावी. जेणेकरून आरक्षणाची तरतूद किती तकलादू आहे हे सिध्द होवू शकेल. वास्तविकतेचे भान आणण्यासाठी एकतर आरक्षणाचे प्रमाण कमीत कमी करा किंवा त्याचा विस्तार अधिकाधिक करावा.

(ज्येष्ठ पत्रकार स्वामिनाथन् एस अल्केश अय्यर यांचा टाईम्स ऑफ इंडिया वर्तमान पत्रात प्रकाशित झालेला लेखाचा अनुवाद)

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

एका सफाई कामगाराची किंमत… सर्जनशील लेखक सुदेश जाधव यांची वास्तावधारीत काल्पनिक कथा

गावात मोठी कंपनी आली होती, ठरल्याप्रमाणे स्थानिकांना प्रथम प्राधान्य देण्यात आलं. स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात आलं खरं पण शिक्षण …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *