श्रीलंकेपासून आर्थिक धडे: भारताला तूटीचा पट्टा घट्ट आवळावा लागणार दिवाळखोरीतून भारताला अनेक आर्थिक धडे-लेखन स्वामीनाथन एस अंकलेसरीया अय्यर (टाईम्स ऑफ इंडियातून साभार)

नुकतेच श्रीलंकेतील राष्ट्राध्यक्ष गोटाभाया राजपक्षे यांच्या विरोधात राष्ट्रपती निवासस्थानात स्थानिक नागरीकांनी घुसखोरी करत विरोध प्रदर्शन आंदोलन केले. या नाट्यमय घडामोडीनंतर श्रीलंकेतील दिवाळखोरीमुळे एकदंरीतच अर्थव्यवस्थेशी संबधित अनेक शिस्त (थेअरींच्या) त्याचे विश्लेषण करण्यास असमर्थ ठरत आहेत. वास्तविक पाहता मागील काही वर्षापासून श्रीलंकेतील तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर तूट (सरकारकडून प्रमाणाबाहेर खर्च) वाढत असल्याचे दिसून येत होते. त्यामुळे देशाच्या चालू खात्यात मोठी तूट वाढत चालली होती. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर देशातील परकीय चलन राखीव पातळीवर आले होते, तसेच महागाई आणि कर्ज दिवाळखोरीत निघण्याचे प्रमाणातही मोठ्या प्रमाणात वाढ होत होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारताला धडा शिकण्याची गरज आहे.

काही आदर्शवादी युक्तीवाद करत आहेत की, सिंहला बहुसंख्याकाकडून तामिळ, मुस्लिम समुदायांना दाबण्याचा प्रयत्न सुरु झाला होता. त्यामुळे निर्माण झालेला तणाव हे ही एक कारण या दिवाळखोरीमागे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. खर पाह्यचे झाले तर तामिळांबरोबर सुरु असलेल्या गृह युध्दाच्या काळातही आणि वर्षानुवर्षे श्रीलंकेचा जीडीपी ५ टक्के होता. तसेच विकासाच्या पदपथावर घौडदौड सुरु होती. विशेष म्हणजे या गृह युध्दाच्या काळात ५० हजार तामिळ मारले गेले. तरीही तेथील जीडीपी ५ टक्के इतका राहिला होता. त्यानंतरही तेथील राजपक्षे सरकारने तामिळांच्या दुखावर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला नाही. तरीही २०१० ते २०१२ या सलग तीन वर्षात श्रीलंकेचा जीडीपी ८.५ टक्के इतका होता.

अनेक श्रीलंकन नागरीक हे या दिवाळखोरीला राजपक्षे कुटुंबिय कारणीभूत असून त्यांनी देशाची आर्थिक लूट केली आणि देशातून पळून गेले. परंतु अशा पध्दतीची आर्थिक लूट केल्याचा कोठेही पुरावा दिसून येत नाही. मध्यमवर्गीय म्हणून ओळखला जाणाऱ्या देशातील  काही हजारो कोटी रूपये तेथील राजकर्त्यांनी इतरत्र वळविले म्हणून आर्थिक दिवाळीखोरी येवू शकत नाही.

तर दुसऱ्याबाजूला काही भारतीय हे श्रीलंकेच्या दिवाळखोरीमागे चीनच्या ‘कर्ज जाळे’ हे एक कारण असल्याचा युक्तीवाद आणि त्यावर विश्वास ठेवत आहेत. तसेच चीनने श्रीलंकेला त्यांच्या परतफेडीच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज दिले. त्यामुळे श्रीलंका त्याची परतफेडच करू शकत नाही. श्रीलंकेवर असलेल्या एकूण कर्जापैकी १५ टक्के कर्ज एकच्या चीनचे आहे. चीनने दिलेले कर्ज हे विकासात्मक कामासाठी दिलेले असले तरी ते मोठे प्रभावशाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे यांच्या मतदारसंघातील पांढरा हत्ती समजल्या जाणाऱ्या हंमबटोटा बंदराच्या विकासासाठी चीनने श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज दिले आहे. मात्र बंदरासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करता येत नाही म्हणून सदरचे बंदरच भाड्याने चीनला देण्यात आले आहे. हे ही कारण देशाच्या आर्थिक दिवाळखोरीसाठी पुरेसे नाही. चीनने अशा प्रकारे अनेक विकसनशील देशांना वारेमाप कर्ज देत त्याची परतफेड होत नाही म्हणून तेथील मालमत्ताच घेतल्या आहेत (याचे सर्वात ज्वलंत उदाहरण म्हणजे झांबिया देश). राजपक्षेच्या समर्थनार्थ काही गोष्टी केल्याने चीनला जबाबदार धरण्यात येत आहे. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत चीनला तेथे नव्याने मित्र आणि आपला प्रभाव नव्याने निर्माण करणे अशक्य ठरणार आहे.

श्रीलंकेच्या दिवाळखोरीमुळे आर्थिक पातळीवर भारताला अनेक धडे शिकण्याची परिस्थिती आणून ठेवली आहे. त्यामुळे भारतातील नेतृत्वाने त्यावर लक्ष द्यावे मात्र बोगस राजकिय थेअरींचा आधार घेवून नये.

श्रीलंकेमध्ये कर वसुलीचे आणि जीडीपीचे प्रमाण पूर्वीपासूनच फार कमी होते. फारच दुर्मिळपणे बघायचे असेल १० वर्षे चांगली राहिली असतील. तेथील जनतेला खुष करण्यासाठी सातत्याने विविध लोकानुधरीत घोषणा करणे अनेक गोष्टींना अनुदान देण्यात आले. यामुळे आर्थिक पातळ‌ीवर एक मोठा सेटबॅक बसायला सुरुवात झाली. त्यामुळे आर्थिक संकटातून प्रत्येकवेळी बाहेर पडण्यासाठी जागतिक मॉनेटरी फंड अर्थात आयएमएफकडून प्रत्येकवेळी फंड गरज पडली. २०१६ साली आयएमएफकडून फंड घेताना त्यावेळी श्रीलंका आणि आयएमएफ यांच्यात झालेल्या चर्चेत आर्थिक तूट ६.९ वरून ३.२ इतकी २०२० पर्यंत खाली आणण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. लोकानुनय करणाऱ्या श्रीलंकेसाठी हे अशक्य होते.

आर्थिक तूट कमी करण्याच्या कामाला सुरुवात होणार होती. मात्र २०१८ साली राजकिय अस्थिरता आणि घटनात्मक पेच निर्माण झाला. त्यामुळे २०१९ आणि २०२० मध्ये संसदीय आणि राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणूका झाल्या. या निवडणूकांमुळे सत्ता मिळविण्यासाठी स्पर्धा सुरु झाली आणि या स्पर्धेत कर कपात करण्यात आली. या लोकानुनयाच्या निर्णयामुळे जवळपास कराच्या जाळ्यातून १ मिलियन करदात्यांना बाहेर काढण्यात आले. त्याचबरोबर १५ टक्के असलेला व्हॅट करात कपात करत तो ८ टक्के इतक्यावर आणून ठेवला. तर इतर करातही कपात करण्यात आली. श्रीलंकन सरकारच्या या निर्णयामुळे देशाच्या आर्थिक तूटीत २०२० मध्ये एकदम ११ टक्केवर पोहोचली. तर २०२१ मध्ये ही तूट १२ टक्क्यांवर पोहोचली. यामुळे एकप्रकारे आर्थिक दिवाळखोरीला आमंत्रणच मिळाल्या सारखे होते.

या घटनांमुळे भारतासाठी मोठा धडा घालून दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागतिक मंदी आणि दुसऱ्याबाजूला नव्याने ‌उभे राहु पहात असलेल्या भारतीय बाजारपेठांमध्ये निर्माण होत असलेले संकट यामुळे भारताने आपल्या आर्थिक तुटीला रोखण्यासाठी ठोस पावले स्वत:हून उचलण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार दरवर्षी ०५ टक्क्याने तुट कमी करण्यात गती आणणे गरजेचे आहे.

तर दुसऱ्याबाजूला भारत पुढील दोन वर्षात २०२४ ला सार्वत्रिक निवडणूकीला सामोरे जात आहे. यापार्श्वभूमीवर लोकांना खुष करण्यासाठी लोकानुनय निर्णय जाहिर करत सवलती आणि अनुदानाचा वर्षाव करू नये.

तसेच भारताप्रमाणे श्रीलंकाही मध्यमवर्गीय उत्पन्न कमाविणारा देश बनला आहे. त्यामुळे जागतिक बँकेकडून मोठ्या प्रमाणात सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या कर्जाला मुकल्याने सातत्याने जास्तीच्या व्याज दराने व्यावसायिक कर्ज घेत आहे. भारतालाही सवलतीच्या दरात आर्थिक कर्ज मिळणे बंद झाले आहे. त्यामुळे भारताने विशेष खबरदारी घेवून देशावरील कर्जाचा बोजा फार वाढणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.

श्रीलंकेतील वाढता सरकारी खर्च आणि वाढत्या आर्थिक तूटीमुळे महागाईत मोठ्या प्रमाणात वाढ होवून देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचणे हे भारतासाठी महत्वाचा धडा देणारे उदाहरण आहे. भारताबरोबरच भारतातील राज्यांची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नसून देशपातळीवर आणि राज्य पातळीवरील वित्तीय तूट ११ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. तर यावर्षी त्यात ३ टक्केने वाढ होण्याची शक्यता आहे. तर ग्राहक महागाई ८ टक्क्याने वाढली आणि किरकोळ किंमतीतील महागाईत १७ टक्क्याने वाढ झाली आहे. हे आर्थिक संकट सध्या दिसत नसले तरी या संकटात वाढ होताना दिसत आहे. त्यामुळे यावर मात करण्यासाठी आतापासून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

श्रीलंकेने ऑर्ग्यानिक पध्दतीने शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांवर दबाव आणत जबरदस्ती केली. शेतकऱ्यांनी ऑर्ग्यानिक शेती करावी यासाठी केमिकल फर्टीलायझर, रासायनिक खतांच्या आयातीवर बंदी घातली. त्यामुळे चहा आणि तांदूळाचे उत्पादन २० टक्क्याने घटले. भारतात भाजपालाही ऑर्ग्यानिक शेतीबाबत ममत्व आहे परंतु ते जबरदस्ती करू शकत नाही.

श्रीलंकेतील आर्थिक तूटीमुळे २०१६ साली ७६ टक्केवर असलेली तूट सद्यपरिस्थितीत ११६टक्क्यांवर पोहचली आहे. तर भारतातील वित्तीय तूटीच्या परिस्थितीत कोविडमुळे ९० टक्क्याने वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ही वाढ आणखी मोठ्या प्रमाणात होऊ नये यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे.

नवी उदयन्मुक बाजारपेठ म्हणून काही संकट (crisis) जरी निर्माण झालेले असले तरी भारत आजही चांगल्या स्थानी आहे. परंतु सुरक्षित आहे असे अजिबात म्हणता येणार नाही. कोविडनंतरचे राजकिय वातावरण हे यासाठी महत्वाचे असून या देशाच्या नेतृत्वाने आता पर्यत घेतलेल्या भूमिकेत पू्र्णता बदल करावा लागणार आहे. कोविडचे संकट पूर्णपणे संपलले नाही. मात्र ते आता परत येण्याच्या स्थितीत आहे. तसेच आर्थिक स्थरावरही येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याचा सामना करण्यासाठी आतापासून तयारी करावी लागणार आहे.