Marathi e-Batmya
राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांना दिलेल्या कोठडीची मुदत संपत आल्याने नवाब मलिक यांना पीएमएलए न्यायालयात आज ईडीने हजर केले असता मलिक यांना १८ एप्रिल पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
ईडीने केलेल्या कारवाईवर आक्षेप घेत त्या विरोधात मलिक यांनी हेबॅबिस कॉर्पस याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु न्यायालयाने त्यांची याचिका दाखल करून घेतली मात्र नंतर ही याचिका संपूर्ण ऐकायला लागेल असे सांगत मलिक यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे मलिक यांना जामिन मिळू शकला नाही.
अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा न दिल्याने नवाब मलिक यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. दरम्यान आज त्यांनी ४ एप्रिल पर्यंतची न्यायालयीन कोठडी संपत आल्याने त्यांना पीएमएलए न्यायालयात ईडीने हजर केले. त्यावर न्यायालयानेही त्यांना १८ एप्रिल पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
दरम्यान नुकत्यात झालेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात विरोधकांकडून नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यावरून सभागृहाचे कामकाजही दोन तीन वेळा विरोधकांनी बंद पाडले. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसने मलिक यांचा राजीनामा घ्यायचा नाही अशी भूमिका सुरुवातीपासूनच घेतली. मात्र अधिवेशन संपल्यानंतर राज्य सरकारने विभागाचे कामकाज अडून राहू नये यासाठी मलिक यांच्याकडे असलेल्या अल्पसंख्याक विभागाचा पदभार हसन मुश्रीफ यांच्याकडे तर कौशल्य विकास विभागाचा पदभार धनंजय मुंडे यांच्याकडे सोपविण्यात आला. याविषयीचा शासन निर्णय राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला.
ईडी कारवाईच्या विरोधात नवाब मलिक यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेली असल्याने तेथे तरी त्यांना दिलासा मिळेल असा विश्वास त्यांच्या समर्थकांकडून करण्यात येत आहे.
