मेट्रो ६ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा केंद्र सरकारने आधीच राज्य सरकारला उपलब्ध केल्याची माहिती राज्याच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. ही जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली होती. त्यामुळे, ही जागा कारशेडसाठी वापरू देण्याच्या विनंतीबाबत केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी …
Read More »गौतम अदानी यांना उच्च न्यायालयाचा आणखी एका प्रकरणात दिलासा बाजारमूल्य नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दोषमुक्त
बाजारमूल्य नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाने (एसएफआयओ) दाखल केलेल्या प्रकरणातून उद्योगपतीआणि अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी आणि संचालक राजेश अदानी यांना उच्च न्यायालयाने सोमवारी दोषमुक्त केले. एसएफआयओने अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड (एइएल) आणि त्याचे प्रवर्तक गौतम अदानी आणि राजेश अदानी यांच्याविरुद्ध सुमारे ३८८ कोटींच्या बाजारमूल्य नियमन नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई सुरू केली होती. …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, झोपडपट्टी म्हणून जाहिर झाल्यानंतर परत वेगळी अधिसूचना नको संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्याबाबतची याचिका फेटाळून लावली
सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की एकदा झोपडपट्टी क्षेत्र ‘जनगणना झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित केले गेले, म्हणजेच सरकारी किंवा महानगरपालिकेच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्ट्या, अशा झोपडपट्ट्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ (महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायदा) अंतर्गत स्वतंत्र अधिसूचनेची आवश्यकता न ठेवता झोपडपट्ट्या कायद्याअंतर्गत पुनर्विकासासाठी आपोआप पात्र होतात. “जर झोपडपट्टी …
Read More »फास्टॅग बाबतची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली पण फास्टॅग नाही म्हणून दंड वसूल करणे अधिकारावर गदा
मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जारी केलेल्या परिपत्रकांना आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) फेटाळून लावली, ज्यामध्ये ‘फास्टॅग’ नसलेल्या वाहनांना टोल शुल्क दुप्पट भरावे लागते. फास्टॅग लागू करणे हा कार्यक्षम रस्ते प्रवास प्रदान करण्याच्या उद्देशाने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय होता हे लक्षात घेऊन मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती …
Read More »१३,८६४ किलो हेरॉइन तस्करीचे प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर एक लाख रूपयांच्या वैयक्तिक जात मुचलक्यावर जामीन
नवी मुंबईच्या न्हावा शेवा बंदरात या प्रकरणातील मुख्य आरोपीच्या भावाची १३,८६४ किलो हेरॉइन या अमली पदार्थाची तस्करी सुरळीत होण्यासाठी १.५ लाख रुपये हस्तांतरित केल्याचा आरोप असलेल्या पंजाब लुधियाना येथील एका व्यक्तीला उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. उच्च न्यायालयाने आरोपी गुर्जुगदीप सिंग स्मघचा दीर्घकाळ तुरुंगवास आणि अधिकृत आरोपांची कमतरता जामीन …
Read More »उच्च न्यायालयाचा सवाल, शिंदे कथित चकमकीचा अपघाती मृत्यू म्हणूनच तपास करणार का? राज्य सरकारला न्यायालयाची सरकारला विचारणा
बदलापूर येथील दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेला आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकीचा अपघाती मृत्यू म्हणूनच तपास करणार का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. या प्रकरणाची अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली असून गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. चौकशी संपुष्टात आल्यावरच गुन्हा दाखल …
Read More »अबू सालेमच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस भूमिका स्पष्ट करा करण्याचे राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबईत मार्च १९९३ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कुख्यात गुंड अबू सालेमने शिक्षा माफ करण्याच्या आणि तुरुंगातून सुटका करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी सालेमने याचिकेत केली आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यासाठी नोटीस बजावली आणि तर राज्य सरकारला याचिकेवर भूमिका …
Read More »उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर न्यायालयाला आदेश, कोरटकर प्रश्नी नव्याने सुनावणी घ्या प्रशांत कोरटकरांच्या अटकपूर्व जामिनावर नव्याने सुनावणीचे आदेश
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून इतिहासकार इंद्रजीत सावंतांना जीवे मारण्याची धमकी देण्याचा आरोप असलेले नागपूरातील पत्रकार प्रशांत कोरटकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर पुन्हा नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कोल्हापूर सत्र न्यायालयाला दिले. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, पोलिसांची बाजू न ऐकताच …
Read More »राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात धाव, प्रशांत कोरटकरचा अटकपूर्व जामीन रद्द करा प्रशांत कोरटकर तपासात सहकार्य करीत नाही
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून इतिहासकार इंद्रजीत सावंतांना जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या प्रशांत कोरटकरांना कोल्हापूर येथील कनिष्ठ न्यायालयाकडून मिळालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करावा, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. कोरटकर तपासात सहकार्य करीत नसल्याचा दावा राज्य सरकारने जामीन रद्द करण्याची मागणी …
Read More »उच्च न्यायालयाचा आदेश, पत्नी व मुलींना पोटगी नाकारणाऱ्या डॉक्टरला सहा महिन्यांचा कारावास न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर केल्याचा उच्च न्यायालयाचा शेरा
उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही पत्नी आणि दोन मुलींना पोटगी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या डॉक्टरला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्याला सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. डॉ. मनीष गणवीर यांनी उच्च न्यायालयाच्या अनेक आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला दीर्घकाळ त्रासाला सामोरे जावे लागले, अशा शब्दात न्या. …
Read More »