मुंबई महापालिकेबाबत घेतलेला शिंदे-फडणवीस सरकारचा ‘हा’ निर्णय न्यायालयाने केला मान्य पालिकेच्या हद्दीत २२७ सच वार्ड

वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुंबईतील वार्ड संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. मात्र त्यानंतर काही महिन्यातच राज्यात सत्तांतर होत शिंदे-फडणवीस यांचे भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णयात बदल करत मुंबई महापालिकेच्या वार्ड संख्येत केलेली वाढ पुन्हा रद्दबादल करत २३६ वरून २२७ इतकी करण्यात आली. या निर्णयाच्या विरोधात ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकांची याचिका फेटाळून लावत शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा निकाल दिला.

शिवसेनेचे (ठाकरे गट) माजी नगरसेवक राजू श्रीपाद पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी वकील जोएल कार्लोस आणि देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत याचिका करून शिंदे सरकारच्या प्रभाग संख्या कमी करण्याच्या निर्णयाला, तसेच त्याआधारे करण्यात आलेल्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी या याचिकांवर निर्णय देताना त्या फेटाळल्या. न्यायालयाच्या तपशीलवार निर्णयाची प्रत अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.

याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई महानगरपालिकेचा सलग सुनावणी घेऊन आणि सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर १८ जानेवारी रोजी न्यायालयाने या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. त्यापूर्वी, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका का घेतल्या नाहीत, अशी विचारणा करून न्यायालयाने या प्रकरणी आयोगाला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२२ मध्ये दिलेल्या परवानगीनंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी प्रभागसंख्या २२७ वरून २३६ करण्याच्या महाविकास आघाडीच्या निर्णयानुसार निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. मात्र नव्या सरकारने सत्तेत येताच ही संख्या पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेऊन त्याबाबतचा कायदाही केला. परिणामी निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्यात आली असली तरी निवडणूक आयोग सध्याच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी बांधील आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आदेश दिल्यास प्रभागसंख्येच्या नव्या कायद्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाईल, अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने वकील सचिंद्र शेट्ये यांनी मांडली होती.

नगरसेवकांची संख्या किती असावी हे कायद्याने निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जनगणनेचा आधार घेऊन लोकसंख्या वाढल्याच्या कारणास्तव प्रभागसंख्या वाढवता किंवा कमी करता येणार नाही, असा दावा राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला होता. तसेच प्रभाग संख्या पूर्ववत करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी प्रभागसंख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ही गैरसमजूतीतून आणि कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून करण्यात आल्याची दावाही सरकारने केला होता.

BREAKING : Bombay High Court dismisses plea against ordinance by the CM Eknath Shinde led Maharashtra government to reduce the number of civic wards back from 236 to 227.

"We find no substance in both petitions. Petitions are dismissed."#BombayHighCourt @mybmc @mieknathshinde pic.twitter.com/OpSPELzmFu

— Live Law (@LiveLawIndia) April 17, 2023