जी एन साईबाबा यांना निर्दोष सोडताच महाराष्ट्र सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात

दिल्लीतील जेएनयु विद्यापीठातील प्राध्यापक जीएन साईबाबांची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर काही तासांतच, महाराष्ट्र राज्याने मंगळवारी (५ मार्च) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते यांना मोठा दिलासा देताना, उच्च न्यायालयाने आज माओवादी-संबंधांच्या कथित प्रकरणात बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत त्यांची आणि इतर पाच जणांची शिक्षा बाजूला ठेवली. न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी एसए यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला

या खंडपीठाने या निकालाला सहा आठवड्यांसाठी स्थगिती देण्याची विनंती करणारा महाराष्ट्र राज्याचा अर्जही फेटाळून लावला. प्रतिबंधित डाव्या संघटनांशी कथित संबंध आणि भारताविरुद्ध युद्ध पुकारल्याच्या आरोपाखाली साईबाबासह आरोपींना २०१४ मध्ये अटक करण्यात आली होती. महाराष्ट्र सत्र न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, फिर्यादी पक्षाने पुरावे सादर केले होते की आरोपी बंदी घातलेल्या सीपीआय (माओवादी) गटासाठी आरडीएफ या फ्रंट संघटनेच्या माध्यमातून काम करत होते. गडचिरोलीमध्ये जीएन साईबाबा यांच्या ताब्यात कथितरित्या सापडलेल्या ‘देशविरोधी’ म्हणून जप्त केलेल्या पॅम्प्लेट्स आणि इलेक्ट्रॉनिक साहित्यावर फिर्यादीचा विश्वास होता. साईबाबाने अबुझमाड वनपरिक्षेत्रात नक्षलवाद्यांसाठी १६ जीबी मेमरी कार्ड दिल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.

यानंतर, आरोपींना मार्च २०१७ मध्ये UAPA च्या कलम १३, १८, २०, ३८ आणि ३९ सोबत भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०B अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. पांडू पोरा नरोटे या आरोपींपैकी एकाचे ऑगस्ट २०२२ मध्ये निधन झाले, तर उर्वरित आरोपींमध्ये महेश तिर्की, हेम केशवदत्त मिश्रा, प्रशांत राही आणि विजय नान तिर्की यांचा समावेश आहे. पोलिओनंतरच्या अर्धांगवायूमुळे व्हीलचेअरवर बांधलेल्या साईबाबाने यापूर्वी वैद्यकीय कारणास्तव शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी अर्ज केला होता. ते म्हणाले की त्यांना मूत्रपिंड आणि पाठीच्या कण्यातील समस्यांसह अनेक आजार आहेत. २०२९ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्याचा त्यांचा अर्ज फेटाळला होता.

२०२२ मध्ये, उच्च न्यायालयाने UAPA च्या कलम ४५(१) अन्वये वैध मंजुरी नसण्यावर जोर देऊन प्रक्रियात्मक कारणास्तव त्याची शिक्षा बाजूला ठेवली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती केल्यानंतर शनिवारी विशेष बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने याला स्थगिती दिली. अखेरीस, गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता रद्द केली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाला या प्रकरणाचे नव्याने पुनर्मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले. आता-निवृत्त न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यावर जोर दिला की उच्च न्यायालयाने आधीच्या आदेशाचा प्रभाव न पडता मंजुरीच्या प्रश्नासह सर्व पैलूंचा विचार केला पाहिजे. न्यायमूर्ती शाह पुढे म्हणाले की, खटल्याच्या समाप्तीनंतर आरोपीला दोषी ठरविल्यानंतर, मंजुरीची वैधता किंवा त्याची कमतरता महत्त्वाची ठरेल, असा युक्तिवाद करणे राज्यासाठी खुले असेल. आता, जीएन साईबाबा आणि सहआरोपींच्या नुकत्याच झालेल्या निर्दोष सुटकेला महाराष्ट्र राज्याने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.