Marathi e-Batmya
२२ ऑगस्ट मुंबई: मुंबईसह ठाणे, पुणे, पालघर आणि नागपूर जिल्ह्यांत राज्यातील सर्वाधिक (प्रत्येकी ५ लाखांहून अधिक) न्यायप्रविष्ट (Pending Court Cases) फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. तर गडचिरोली, भंडारा व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वांत कमी प्रलंबित फौजदारी खटले आहेत.
तर राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांतील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित दिवाणी खटल्यांच्या बाबतीत मुंबईसह ठाणे, पालघर, पुणे व अहमदनगर या जिल्ह्यांत संख्या सर्वाधिक (प्रत्येकी दीड लाख) आहे. तर गोंदिया, गडचिरोली व नंदुरबार या जिल्ह्यांत दिवाणी खटल्यांची संख्या सर्वात कमी आहे.राज्यातील न्यायप्रविष्ट खटले व प्रकरणांवर योग्य देखरेख ठेवून ते लवकरात लवकर निकाली लागावेत यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं जीआयएस प्रणालीवर आधारित असलेल्या ‘कोरोप्लेथ मॅप्स’च्या मदतीनं एक जिल्हास्तरीय आराखडा तयार करण्याची सुविधा विकसित केली आहे.
तसेच नॅशनल ज्युडिशअल डेटा ग्रीडमधील (एनजेडीजी) आकडेवारीच्या आधारे साल २०२२ पर्यंतचं राज्यातील चित्रही सध्या स्पष्ट झालं आहे.कोरोप्लेथ मॅप्स’च्या मदतीनं जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीत तीन दशकांहून अधिक काळापासून प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांचेही चित्र स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार ठाणे, पुणे, नागपूर या तीन जिल्ह्यांत अशी सुमारे सहा हजार प्रकरणं आहेत.
तर परभणी, हिंगोली, वाशिम व वर्धा या जिल्ह्यांत तीन दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या एकाही प्रकरणाची नोंद नाही. राज्यभरातील सर्व न्यायालयांत मिळून सध्या ५२ लाख १ हजार ६३० खटले प्रलंबित आहेत. ज्यात ३५ लाख ७५ हजार ८६१ फौजदारी तर १६ लाख २५ हजार ७६९ दिवाणी खटले आहेत.
यात २४ हजार ८२१ खटले हे गेल्या ३० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत तर गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या ६० हजार ३९३ इतकी आहे.’केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो’ (सीबीआय) तपास करत असलेले भ्रष्टाचाराचे ६ हजार ८४१ खटले विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. यातले ३१३ खटले तर २० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) नवीन वार्षिक अहवालात ही आकडेवारी समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, खुद्द सीबीआयच्या ‘अ’ गटाच्या अधिकार्‍यांवरही विभागीय कारवाईची ५२ प्रकरणं प्रलंबित आहेत.
