Breaking News

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनप्रकरणी सरकारला निर्देश

राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी कुणबी समाजाचे जात प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणाचा लाभ द्यावा या मागणीवरून मनोज जरांगे पाटील यांना राज्य सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे. त्यानुसार २० जानेवारीपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मुंबईकडे मार्गक्रमण सुरु केले. मराठा समाजाचा आरक्षण मोर्चा २६ जानेवारी २०२४ रोजी मुंबईत पोहोचणार असून त्या दिवसापासूनच मुंबईत उपोषणाचे आंदोलन सुरु करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मुंबईकरांचे जनजीवन विस्कळीत होणार असल्याच्या भीतीने अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने शाहिन बाग प्रकरणी दिलेल्या निकालाचे उदहारण देत त्यानुसार सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला आज दिले.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २६ जानेवारी २०२४ रोजी प्रजासत्ताक दिनापासून मुंबईत आंदोलन सुरु करणार असल्याचा इशारा दिला. तसेच एकदा मुंबईत आंदोलन सुरु केल्यानंतर आरक्षण घेतल्याशिवाय आंदोलन थांबविणार नाही. याशिवाय आंदोलनाच्या निमित्ताने राज्यातील जवळपास १० लाख मराठा नागरिक आपल्यासोबत मुंबईत येणार असून या १० लाख नागरिकांना बसण्याचे-उठण्याची सोय राज्य सरकारने करावी अशी मागणीही केली. या पार्श्वभूमीवर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जर नागरिक त्यांच्या मिळेल ती वाहने घेऊन मुंबईत आल्यास त्यांच्या पार्किगपासून उपलब्ध वाहतूक व्यवस्थेवर आणि पायाभूत सुविधांवर ताण पडणार असल्याने मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येऊन आंदोलन करण्यापासून रोखण्यासाठी अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत मागणी केली. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांना यासंदर्भात नोटीस जारी करणार असून १४ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी घेणार असल्याचेही स्पष्ट केले.

या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एएस गडकरी आणि श्याम चंडक यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने नवी दिल्लीतील शाहिन बाग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे पालन राज्य सरकारने करावे असे आदेश देत नागरिकांना त्रास होणार नाही, त्यांचे रस्ते नाहक अडविले जाणार नाहीत याची काळजी राज्य सरकारने घ्यावी असे स्पष्ट निर्देशही राज्य सरकारला दिले.

तसेच उच्च न्यायालयाने या मोर्चाच्या अनुषंगाने काय योजना आखली आहे असा सवालही राज्य सरकारचे अधिवक्ता एजी बिरेंद्र सराफ यांना विचारला. त्यावेळी बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयाला आश्वस्त केले की, राज्य सरकारकडून कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्यात येणार असून सर्वोच्च न्यायालयाने अमित साहनी (शाहिन बाग) विरूध्द पोलिस आयुक्त खटल्यात दिलेल्या निकालात दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू करा

राज्यातील नवीन मंजूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देवून महाविद्यालय सुरू करण्याच्यादृष्टीने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *