राज्य सरकारमुळे म्हाडा बनली दात व नखे काढलेला वाघ गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ८ कलमी अधिकाराचे विभागाला पत्र

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील सर्वसामान्य नागरीकांना परवडणाऱ्या दरातील घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने म्हाडाची स्थापना केली. तसेच म्हाडाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त घरांचा साठा उपलब्ध व्हावा यासाठी यापूर्वीच्या सरकारांनी म्हाडाला स्वायत्त बनविण्यासाठी अनेक अधिकार दिले. मात्र आता महाविकास आघाडी सरकारला म्हाडाच्या प्रत्येक गोष्टीची माहिती व्हावी यासाठी म्हाडाचे जवळपास सर्वच महत्वाचे अधिकार स्वतःकडे घेतल्याने म्हाडाची अवस्था नखे आणि दात काढलेल्या वाघासारखी बनली आहे.
म्हाडाकडून करण्यात आलेले अनेक ठराव, घेतलेले निर्णय, पुर्नविकास प्रकल्पांची माहिती यासह इतर महत्वाच्या गोष्टींची माहिती राज्य सरकारला होत नसल्याचे कारण पुढे करत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हाडाचे अनेक अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यात आल्याचे पत्र गृहनिर्माण विभागाचे सचिव ई.व्ही.एस.श्रीनिवासन आणि म्हाडा उपाध्यक्षांना लिहिले.
या पत्रामध्ये म्हाडाकडून डिसीआर अर्थात विकास नियंत्रक नियमावलीनुसार पुर्नविकासास देण्यात येत असलेली मान्यता देण्यापूर्वी राज्य सरकारची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आली आहे. 
त्यानंतर म्हाडाच्या मालकीचे टीट-बीट अर्थात भूखंडाचे छोटे तुकडे ज्या ठिकाणी कमी क्षेत्रफळाच्या इमारती उभारण्याकरीता खाजगी विकासकांना देण्यात येतात त्यासाठीही राज्य सरकारकडून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
म्हाडा अंतर्गत असलेल्या इमारतींच्या विकास आणि पुर्नविकासासाठी विकासकाची अर्थात बिल्डरची नियुक्ती करण्यापूर्वी सरकारची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून त्रिपक्षीय करार केल्यानंतरच सदर कामाचे वाटप करण्याची कारवाई करावी असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
३.० चटई क्षेत्र निर्देशांक अर्थात एफएसआयनुसार पुर्नविकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देतानाही सरकारची मान्यता घेतल्यानंतर म्हाडाने पुढील कारवाई करायची आहे.
म्हाडाने भूसंपादन केलेल्या जमिनीवरील पुर्नविकास करताना शासनाची मान्यता घेणे, मुंबईतल्या जून्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुर्नविकास प्रकल्पास म्हाडाने मान्यता देण्यापूर्वी शासनाची परवानगी घेणे, म्हाडा प्राधिकरणाने एखादा ठराव केला असेल तर त्यास आधी सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून त्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी करता येणार आहे, याशिवाय म्हाडाच्या १ कोटीपेक्षा जास्तच्या प्रशासकिय आणि वित्तीय निविदांना शासनाच्या मान्यतेशिवाय मंजूर करता येणार नाही अशी अटही घालण्यात आली आहे.
म्हाडाचे सर्वच अधिकार आता राज्य सरकारने स्वतःच्या हाती घेतल्याने म्हाडामधील सर्वाधिक चर्चेत असणारा टक्केवारीचा मुद्दा कमी होणार की वाढणार हे आत्ताच सांगता येणार नाही. मात्र यापूर्वीच्या सर्वच राज्य सरकारांनी म्हाडाला सर्वशक्तीशाही बनविण्याचा प्रयत्न केला असताना विद्यमान सरकारने मात्र म्हाडाला शक्तीहीन बनविण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. यापूर्वीही म्हाडातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे निर्णय कारण नसताना राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतले. त्यानंतर आता पुर्नविकासासह सर्वच प्रमुख कामाचे अधिकारही राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतल्याने म्हाडा म्हणजे दात व नखे काढलेला वाघ बनला असल्याची प्रतिक्रिया म्हाडातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केली.
तर एका विकासकाने यापूर्वी म्हाडात फेऱ्या मारावे लागायचे आता मंत्रालयात फेऱ्या माराव्या लागतील अशी सूचक प्रतिक्रिया व्यक्त केली.