Breaking News

मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत १७८ महाविद्यालय प्राचार्य विना माहिती अधिकारात माहिती उघडकीस

मराठी ई-बातम्या टीम

एकीकडे कुलगुरु निवडीत राज्य सरकार मंत्र्यांची घुसखोरी करण्यासाठी प्रयत्नशील असताना दुसरीकडे मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत १७८ महाविद्यालय प्राचार्य विना असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिलेल्या महाविद्यालयाच्या यादीत प्रभारीच्या हवाली महाविद्यालये असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयातील प्राचार्याची माहिती मागितली होती. मुंबई विद्यापीठाच्या महाविद्यालयीन शिक्षक मान्यता कक्षाने ३८ पानाची यादी दिली. या यादीत एकूण ८०८ महाविद्यालयाची नोंद असून यापैकी ८१ महाविद्यालयात प्राचार्याऐवजी संचालक हे पद अस्तित्वात आहे. ७२७ पैकी १७८ महाविद्यालय प्राचार्य विना आहेत तर २३ महाविद्यालयाची माहिती विद्यापीठाच्या अभिलेखावर उपलब्ध नाही.

ज्या महाविद्यालयात प्राचार्य सारखे महत्वाचे पद रिक्त आहे किंवा प्रभारीच्या हवाली कारभार आहे त्यात के.जे सोमय्या, ठाकूर एज्युकेशनल ट्रस्ट, शहीद कलानी मेमोरियल ट्रस्ट, तलरेजा महाविद्यालय, वर्तक महाविद्यालय, बॉम्बे फ्लॅइंग क्लब महाविद्यालय, रामजी असार महाविद्यालय, गुरुनानक विद्यक भांडुप, शेठ एनकेटीटी महाविद्यालय, जितेंद्र चौहान महाविद्यालय, मांजरा महाविद्यालय, रिझवी महाविद्यालय, अकबर पिरभोय महाविद्यालय, संघवी महाविद्यालय, विवेकानंद महाविद्यालय, विलेपार्ले केलवानी महाविद्यालय, बॉम्बे बंट्स महाविद्यालय, आरआर एज्युकेशन महाविद्यालय, एचआर महाविद्यालय, अंजुमन इस्लाम महाविद्यालय सारख्या महाविद्यालयाचा समावेश आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते उच्च व तंत्र शिक्षण खात्याचे मंत्री आणि मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु यांची नैतिक जबाबदारी आहे की अश्या महाविद्यालयावर कारवाई करावी. नवीन अभ्यासक्रमास मंजुरी देताना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री आणि कुलगुरु यांनी कोठल्या आधारावर प्रस्ताव मंजूर केला आणि जेव्हा प्राचार्य नाहीत तर अश्या महाविद्यालयात नवीन अभ्यासक्रमाची परवानगी कशी देण्यात आली? यात दलालांचा सुळसुळाट तर नाही ना? असा प्रश्न करत या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी गलगली यांची आहे.

Check Also

सिडको प्राधिकरणाशी संबंधित “हे” मोठे निर्णय मंत्री एकनाथ शिंदेंनी घेतले नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदेंचे मोठे निर्णय

नवी मुंबईतील सिडकोच्या २२.०५ टक्के योजनेतील त्रिपक्षीय करारनामा करताना भरावयाचे सुविधा शुल्क विकासकांना चार समान …

Leave a Reply

Your email address will not be published.