भारत-पाक युध्दातील या सैन्य अधिकाऱ्यांनी धर्म संसदेप्रकरणी घेतली न्यायालयात धाव एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी

मराठी ई-बातम्या टीम

मागील आठवड्यात देशातील अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य करत द्वेषमुलक भाषण करत धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न हरिव्दार आणि दिल्ली येथील आयोजित धर्म संसदेत करण्यात आला. या प्रक्षोभक भाषण प्रकरणाची स्वतंत्र एसआयटी मार्फत चौकशी करावी अशी मागणी करणारी याचिका भारत-पाक युध्दात कामगिरी बजाविणाऱ्या निवृत्त सैन्य अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.

ही याचिका मेजर जनरल व्होबतकेरे, कर्नल पी.के.नायर आणि मेजर प्रियदर्शी चौधरी यांनी दाखल केली. ही याचिका राज्यघटनेतील कलम ३२ अन्वये खाली दाखल करण्यात आली असून या अंतर्गतच धर्मसंसद प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मेजर जनरल व्होत्मबरे यांनी १९६५ सालच्या भारत-पाक युध्दात काम कामगिरी बजावली असून त्यांनी सियालकोट येथे पाकिस्ताना विरोधात लढा दिला. तेथील ते कमांड अॅण्ड स्टाफ अपॉईंटमेंट आणि टेक्नीकल म्हणून त्यांनी भूमिका पार पाडली होती. तसेच यापूर्वी आधार कार्ड अनिवार्यप्रकरणी केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधातही त्यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

कर्नल नायर हे आर्मी कॉर्पस ऑफ इंजिनियरच्या बॉम्बे इंजिनियर्स ग्रुपमध्ये मध्ये ३० वर्षे सेवा बजावली असून १९७१ सालच्या बांग्लादेश स्वातंत्र्य युध्दात भाग भारतीय सैन्याच्यावतीने केलेल्या कारवाईत होते. तसेच बांग्लादेशच्या मुस्लिम सैन्य असलेल्या रेजिमेंटचे कंमाडींग ऑफीसर म्हणूनही त्यांनी काम केले.

तर मेजर चौधरी हे  शीख रेजिमेंटमध्ये होते. त्यांनी सैन्यात असताना केलेल्या अतुलनीय कामगिरीबद्दल त्यांना शौर्य चक्र मेडलने गौरविण्यात आले आहे. पंजाबमध्ये दहशतवाद्यांनी ओलिस ठेवलेल्या नागरीकांची सुटका करण्याची मोहिम आर्मीकडून राबविण्यात आली होती. त्यात त्यांनी कामगिरी बजावली असून जम्मू आणि काश्मीरमध्येही दहशतवादी विरोधी पथकाचे दोनवेळा प्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडली आहे.

या तीन निवृत्त सैन्य अधिकाऱ्यांनी सेन्थिल जगदीशन यांच्या मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून धर्मसंसदेतील भाषणाच्या चित्रफीती अल्पसंख्याकांच्या विरोधात जातसंहाराच्या अर्थाने सगळीकडे व्हायरल होत आहेत असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.

दिल्लीत झालेल्या धर्म संसदेत एक व्यक्ती सरळ लष्कराला आवाहन करत अल्पसंख्याकाच्या विरोधात शस्त्र हाती घ्यावे असे सांगत असून उपस्थित असलेल्या नागरीकांना हिंदू धर्मासाठी मरा किंवा मारा अशी शपथ देत असल्याची एक चित्रफीतत दिसून येत असल्याचा मुद्दाही याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या अशा प्रक्षोभक भाषणातून फक्त धार्मिक तेढच नाहीतर देशद्रोह आणि गुन्हेगारी कायद्याचे उल्लंघन होत असून राज्यघटनेतील मुलभूत अधिकारासंबधीचे कलम १९ चे सरळसरळ उल्लघंन होत आहे. या अशा पध्दतीच्या भाषणामुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेवर संकट निर्माण होत असून लोकांवर त्याचा परिणाम होण्याचा गंभीर धोका आहे. तसेच या गोष्टी जर नीट तपासल्या नाहीत तर सैन्यातील जवानांच्या नैतिकतेवरही परिणाम होण्याची शक्यता असून शेवटी हे सैनिकही विविध धर्मातून सैन्यात भरती होत असतात अशी बाबही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

याशिवाय आमच्या अनुभवानुसार अशा द्वेषमुलक वक्तव्यामुळे लष्करी दलातील सैनिकांच्या लढवय्या वृत्तीवर प्रभाव पडून देशाच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होवू शकतो ही बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच पटना उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अंजना प्रकाश यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि उत्तराखंड सरकारला नोटीस बजावली आहे.