उच्च न्यायालयाचा दणका, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्थगितीलाच स्थगिती

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून टाकत एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन केले. सत्तेत स्थानापन्न होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या अनेक कामांना आणि निधी वाटपांना स्थगिती दिली. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात बेलेवाडी पंचायतीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने एकदा वर्क ऑर्डर जारी झाल्यानंतर मध्येच अशी स्टे अर्थात स्थगिती आदेश देता येत नसल्याचा महत्वपूर्ण निकाल देत शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्थगिती आदेशालाच स्थगिती देत दणका दिला.

याबाबतची पुढील सुनावणी सोमवार १२ डिसेंबर रोजी होणार आहे. आजरा तालुक्यातील बेलेवाडी ग्रामपंचायतीने शिंदे -फडणवीस सरकारच्या या विकासकामाना स्थगिती व विकासकामे रद्दच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्यायमुर्ती धनुका आणि एस.जी.दिघे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर झाली.

उच्च न्यायालयाने शिंदे- फडणवीस सरकारच्या १९ जुलै २०२२ व २५ जुलै २०२२ रोजींच्या स्थगिती व रद्दच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
विकासकामांना स्थगिती व विकासकामे रद्द या शिंदे -फडणवीस सरकारच्या आदेशाविरूध्द मुद्दे मांडताना विधानसभेसमोर आणि बजेट मंजूर झालेली अशी विकासकामे रद्द करता येणार नाहीत. निधी मंजूर करून सदरचे काम करण्यासंदर्भात ठेकेदाराला काम दिल्यानंतर अशा पध्दतीची स्थगिती देता नाही. जर असे स्थगिती आदेश दिल्यास निधी वाया जाण्याचा धोका असल्याची बाबही न्यायालयाने अधोरेखित केली.

बेलेवाडी ग्रामपंचायतीच्यावतीने ॲड. एस. एस. पटवर्धन व ॲड. श्रीमती मृणाल शेलार यांनी बाजू मांडली. तर राज्य सरकारच्यावतीने कविता साळुंखे यांनी बाजू मांडली.

न्यायालयाने आपला निकाल दिल्यानंतर याप्रश्नी राज्य सरकारकडून शपथपत्र सादर करण्यास न्यायालयाकडे वेळ मागितला.

Bombay High Court stays Eknath Shinde government's decision to suspend development project initiated by predecessor Uddhav Thackeray's government

report by @Neha_Jozie https://t.co/ScFznLjBrX

— Bar and Bench (@barandbench) December 3, 2022