महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी लेटर बॉम्बच्या माध्यमातून त्यावेळचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात कथित १०० कोटी वसुली प्रकरणी आरोप केले. याप्रकरणी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील११ महिन्यांपासून ईडी कोठडीत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आज अखेर जामीन मंजूर केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज मंजूर करत दिलासा दिला असला तरी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसल्याने अनिल देशमुख तुरूंगातून बाहेर येणार की नाही याबाबत संभ्रमावस्था आहे.
गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबर रोजी ‘ईडी’ने अनिल देशमुख यांना कथित १०० कोटी वसुली प्रकरणी अटक केली होती. गेल्या ११ महिन्यांपासून ते ‘ईडी’ कोठडीत होते. यादरम्यान, त्यांनी जामीनासाठी अनेकदा प्रयत्न केला होता, पण त्यांना जामीन मिळू शकला नव्हता. अखेर देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयास दट्या देत देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशानुसार आज त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने त्यांना दिलासा देत जामीन मंजूर केला.
अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि सध्या अटकेत असलेले माजी पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी १०० कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. परमबीर सिंह यांनीच हे आरोप केले होते. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीनेदेखील या प्रकरणात कारवाईस सुरुवात केली होती. अनिल देशमुख यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप ईडीकडून ठेवण्यात आला होता.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, बडतर्फ करण्यात आलेले सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझेने बार सुरळीत चालवण्यासाठी मुंबईतील ऑर्केस्ट्रा बारमालकांकडून ४.७ कोटी रुपये उकळले आणि ही रक्कम देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पलांडे यांना दिली होती, जे नंतर नागपूरला गेले आणि त्यांनी एका व्यक्तीला है पैसे सोपवले होते. हे पैसे हवाला चॅनेलद्वारे दिल्लीस्थित सुरेंद्र कुमार जैन आणि वीरेंद्र जैन यांना पाठवले गेले होते, जे बनावट कंपन्या चालवत होते. जैन बांधवांनी हे पैसे नागपूरच्या श्री साई एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट या देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टला दान केल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात आला होता.