उच्च न्यायालयाची विचारणा, अवमान केल्याप्रकरणी दंड का ठोठावू नये?

न्यायालयाने आदेश देऊनही नगरविकास विभागाने आरक्षण बदलाचे नोटीफिकेश काढले नाही. त्यामुळे दाखल केलेल्या अवमान याचिकेप्रकरणी तुम्हाला दंड का ठोठावू नये असा सवाल करत तीन नोटीफिकेश काढा अन्यथा प्रधान सचिवांना हजर करा असा सज्जड दमच मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.

राज्य सरकारने केलेल्या बदलीमुळे न्यायालयाने नव्या प्रधान सचिवांना तूर्तास दिलासा दिला असला तरी तीन दिवसात यासंदर्भात नोटिफिकेशन काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कारवाई केली नसल्याने शारदादेवी जयस्वाल यांनी अवमान याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणीलाही गांभीर्याने घेण्यात आले नसल्याने न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने अवमान केल्याप्रकरणी दंड का ठोठावू नये, अशी विचारणा केली.

यासंदर्भात उत्तर घेऊन नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवास न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतरही सोमवारी प्रधान सचिव हजर झाले नाहीत. त्यावर सरकारी वकिलांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांची बदली झाल्याचे कारण सांगत, आता महेश पाठक यांच्या जागेवर भूषण गगराणी यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आल्याची माहिती दिली.

प्रधान सचिवांच्या बदलीमुळेच खंडपीठाने पुढील तीन दिवसात याबाबत नोटिफिकेशन जारी करण्याचे निर्देंश दिले. जर, नोटिफिकेशन जारी न केल्यास प्रधान सचिवास न्यायालयात हजर राहावे लागेल असे निर्देंश दिले.

याचिकाकर्त्यांतर्फे २००६ मध्ये दिवाणी याचिका सादर केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने ८ फेब्रुवारी २००७ रोजीच आदेश जारी केले होते. या आदेशात संबंधित जमिनीचे आरक्षण संपल्याची माहिती पुढे आली. उच्च न्यायालयाने याबाबत स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगरविकास नियोजन अधिनियम १९६६ नुसार कलम १२७ (२) नुसार राज्य सरकारने नोटिफिकेशन काढले नव्हते. ही राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील बाब होती. त्यानंतर, २२ एप्रिल,२०२२ रोजी न्यायालयाने मौखिक आदेशात यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाची भूमिका स्पष्ट केली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकारे ही बाब स्पष्ट केल्यानंतर अधिसूचना काढणे केवळ औपचारिकताच उरली होती. तरीही नगरविकास विभागाने नोटीफिकेशन जारी केले नाही.

लवकरच अधिसूचना काढणार

सुनावणीनंतर सहायक सरकारी वकील राव यांनी नव्या प्रधान सचिवांकडून काही सूचना आल्याचे सांगत यासंदर्भात लवकरच आवश्यक ती अधिसूचना जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. सुनावणीवेळी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत, आरक्षण संपल्यानंतरही केवळ एक अधिसूचना जारी करण्याचे औपचारिकता पूर्ण न केल्याचे सांगितले. यानंतरही न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता बदललेल्या स्थितीचे कारण पुढे करण्यात येत असल्याची नाराजी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्याकडून अॅड. एन.एस. वारुळकर, सरकारतर्फे सरकारी वकील एनएस राव आणि प्रतिवादीकडून अॅड. जेमिनी कासट यांनी युक्तिवाद केला.