न्यायालयाने आदेश देऊनही नगरविकास विभागाने आरक्षण बदलाचे नोटीफिकेश काढले नाही. त्यामुळे दाखल केलेल्या अवमान याचिकेप्रकरणी तुम्हाला दंड का ठोठावू नये असा सवाल करत तीन नोटीफिकेश काढा अन्यथा प्रधान सचिवांना हजर करा असा सज्जड दमच मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. राज्य सरकारने केलेल्या बदलीमुळे न्यायालयाने नव्या प्रधान सचिवांना तूर्तास दिलासा …
Read More »