पूरग्रस्तांची थट्टा थांबवा, सरसकट सर्वांना मदत द्या पूरग्रस्त कोल्हापूर, सातारा भागाला विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार आणि थोरात यांची भेट

कराड: प्रतिनिधी
कोल्हापूर, सांगली, सातारा भागातील पूरग्रस्तांना तातडीने सर्व प्रकारची मदत करण्यात सरकार अपयशी ठरले असताना दुसरीकडे या पूरग्रस्तांची सरकारने क्रूर थट्टा केली आहे. दोन दिवस पाण्यात बुडालेल्यांनाच सरकारी मदत देण्याचा शासन आदेश काढून पूरग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे, असा घणाघाती आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
वडेट्टीवार यांनी आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्यासह पूरग्रस्त भागाला भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. पूरग्रस्तांना भेडसावणाऱ्या समस्या जाणून घेतल्या.
या भागातील परिस्थिती अजूनही भीषण आहे. सरकारी यंत्रणा तोकडी पडली असून अनेक भागातील पूरग्रस्तांपर्यंत मदत पोहचलेली नसताना सरकारने शासन आदेश काढून पूरग्रस्तांची चेष्टा केली आहे. मुळात ही मदत घरगुती नुकसान झालेल्यांसाठीच आहे. परंतु पुराच्या तडाख्यात छोटे व्यापारी, दुकानदार, यांचेही मोठे नुकसान झालेले आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधनच महापुरात उद्धस्थ झालेले आहे. त्यांनाही मदतीची आवश्यकता आहे. या शासन आदेशात या दुकानदारांचा व हातावर पोट असलेल्यांचा समावेश नाही. नुकसान सर्वांचेच झाले असताना मदत देताना असा भेदभाव कशासाठी, हा भेदभाव न करता सर्वांना सरसकट मदत मिळेल असा निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
पूरग्रस्त भागाच्या पाहणीवेळी हसतमुख सेल्फी काढणारे मंत्री गिरीश महाजन यांचाही वडेट्टीवार यांनी समाचार घेतला. सरकारचे मंत्री पूरग्रस्तांची मदत करण्यासाठी आले आहेत का पूरपर्यटनाला? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. मंत्र्यांना परिस्थितीचे गांभिर्य नसून हा लाजिरवाणा प्रकार असल्याचे ते म्हणाले.
अलमट्टी धरणातून कर्नाटक सरकारने पाणी सोडले यावरही त्यांनी शंका उपस्थित केली. पाण्याचा विसर्ग झाला असता तर सांगली भागात पाणी ओसरले असते पण या भागात तर पाण्याची पातळी वाढतच आहे. त्यामुळे पाणी सोडल्याचा दावा खोटा वाटत आहे. याप्रश्नी कर्नाटक सरकार खोटे बोलत आहे का महाराष्ट्र सरकार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. चार-पाच दिवसांपासून पुरात अडकलेल्या लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंची कसलीही मदत मिळालेली नाही. ही मदत त्यांच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी जलदगतीने अंमलबजावणी करण्याची सध्या नितांत गरज असून त्यासाठी सरकारने आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे आवाहनही त्यांनी केले.