कर्ज न घेतलेल्या शेतकऱ्यांना तीन पट नुकसान भरपाई देणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

मुंबईः प्रतिनिधी
पुरामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे १ हेक्टर पर्यंत नुकसान झाले आहे. त्या शेतकऱ्यांचे ते पीककर्ज माफ करण्यात येणार असून ज्या शेतकऱ्यांनी बँकेकडून कर्जच घेतले नाही त्यांना शासकिय मदतीप्रमाणे तीन पट नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
पूरग्रस्त भागात करण्यात येत असलेल्या कामाचा आढवा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. या बैठकीला मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, एकनाथ शिंदे, डॉ. सुरेश खाडे, सुभाष देशमुख, सदाभाऊ खोत, रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते.
तसेच शेतीपंपांच्या वीजबील वसुलीला ३ महिन्याची स्थगिती देण्यात येणार असून ज्यांची घरे पडली, वा क्षतिग्रस्त झाली, त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेत नव्याने घरे बांधून देणार असल्याचे स्पष्ट करत केंद्र सरकारने यासाठी मान्यता दिली असून, केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदती व्यतिरिक्त १ लाख रूपये मदत राज्य सरकार देणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
पूरग्रस्तांसाठी नवीन निवारे बांधून तयार होत नाहीत. तोवर ग्रामीण भागात पर्यायी निवाऱ्यांसाठी २४ हजार रूपये, तर शहरी भागात ३६ हजार रूपये देणार असल्याचे सांगत घरे बांधण्यासाठी ५ ब्रास वाळू आणि ५ ब्रास मुरूम मोफत देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पूरग्रस्त भागातील गावे दत्तक घेण्यासाठी किंवा निरनिराळ्या प्रकारच्या मदतीसाठी अनेक सामाजिक संस्था पुढे येत आहेत. ते या मदतीत भर घालणार असल्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
पुरामुळे बाधित कुटुंबांना ३ महिन्यांपर्यंत मोफत धान्य देण्यात येणार असून जनावरांच्या गोठ्यासह अर्थसहाय्यही करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन, या भागातील नागरिकांना आयकर भरण्यास मुदतवाढ, जीएसटीसाठी मुदतवाढ आणि विविध कारणांसाठी घेतलेल्या कर्जांची ६ महिन्यांसाठी पुनर्रचना अशा प्रमुख मागण्या करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पूरपरिस्थिती का उदभवली? भविष्यात अशी स्थिती उदभवल्यास काय उपाययोजना करायच्या, यासाठी तज्ञ समिती नेमण्यात आली असून यात नंदकुमार वडनेरे, एस. वार. कोळवले, जलतज्ञ प्रदीप पुरंदरे, एमडब्ल्यूआरआरए, केंद्रीय जलआयोग, नीरीचे संचालक, आयआयटी मुंबई, एमआरसॅक, भारतीय हवामान खाते, आयआयटीएम पुणे, जलसंपदा विभाग आणि लाभक्षेत्र विकास या विभागांना प्रतिनिधीत्त्व देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पूरामध्ये ज्यांची कागदपत्र गहाळ झाली आहेत, अशांची सर्व कागदपत्रे महाऑनलाईनच्या मदतीने मोफत नव्याने तयार करून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.