माजी सनदी अधिकारी उत्तम खोब्रागडे आणि श्यामसुंदर शिंदे यांच्यावर गुन्हा दाखल गृहनिर्माण संस्थेस जादा टीडीआर आणि व्यावसायिक वापराची परवानगी दिल्याप्रकरणी एसीबीची कारवाई

मुंबई : गिरिराज सावंत

ओशिवरा येथील एका गृहनिर्माण संस्थेस दिलेल्या निवासी भूखंडास वाणिज्यिक वापरासाठीची परवनागी देत जास्तीचा टीडीआर दिल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अर्थात एसीबीने माजी सनदी अधिकारी उत्तम खोब्रागडे आणि श्यामसुंदर शिंदे यांच्यावर  गुन्हा दाखल केला. विशेष म्हणजे हा गुन्हा दाखल करताना गृहनिर्माण विभाग किंवा राज्य सरकारची कोणतीही परवानगी एसीबीने घेतली नसल्याने राज्याच्या आजी-माजी सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

मौजे ओशिवरा येथे तुळशी गृहनिर्माण संस्थेने २००२ साली म्हाडा आणि राज्य सरकारकडे निवासी भूखंडासाठी मागणी केली. त्यास त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हाडाच्या १६-२ अधिनियमानुसार भूखंड या संस्थेस दिला. मात्र कालांतराने या संस्थेने या भूखंडाचा वापर वाणिज्य अर्थात कमर्शिअयल वापरासाठी करण्याची परवानगी म्हाडाकडे मागितली. परंतु त्यावेळचे मुंबई मंडळाचे मुख्याधिकारी श्यामसुंदर शिंदे यांनी म्हाडाचा ठराव क्रमांक ५५५३ आणि ५९९८ चा आधार घेत भूखंडाचा १५ टक्के भाग वाणिज्य वापरासाठी १७ जुलै २००४ रोजी परवानगी दिली. तर त्यानंतर म्हाडाचे उपाध्यक्ष असलेले सनदी अधिकारी उत्तम खोब्राग़डे यांनी २४ फेब्रुवारी २००५ साली संपूर्ण भूखंडावर अर्थात १०० टक्के वाणिज्य वापरासाठी परवानगी गृहनिर्माण संस्थेला दिली. तसेच या भूखंडावर टोलेजंग इमारत उभारणीसाठी आवश्यकतेपेक्षा जास्त टीडीआर दिल्याची माहिती मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

वास्तविक पाहता एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेस दिलेल्या निवासी भूखंडाचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी करावयाचा असेल तर त्यास राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असते. मात्र या दोन्ही परवानग्या दिल्यानंतर २०११ साली याविषयीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. परंतु राज्य सरकारकडून याप्रकरणी दोषारोप निश्चित करून संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. मात्र म्हाडाकडून याबाबत कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

२०१२ आणि २०१३ साली तुळसी गृहनिर्माण संस्थेस दिलेला निवासी वापराच्या भूखंडास वाणिज्यिक वापर करण्यास राज्य सरकारची परवानगी मिळावी याकरीता प्रस्ताव आला. अखेर त्यावेळच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी २०१३ साली या प्रस्तावास मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

अखेर २०११ सालच्या राज्य सरकारच्या आदेशावर एसीबीने कार्यवाही करत माजी सनदी अधिकारी उत्तम खोब्रागडे आणि श्यामसुंदर शिंदे यांच्यावर आयपीसी १८६० अन्वये कलम ४०९, ४२०, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४७१ सह ३४, १०९, १२० ब कलमासह भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ अन्वये कलम१३(१) (ड) (२) (३) खाली १७ जुलै २०१७ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

सदर गुन्ह्याप्रकरणी खोब्रागडे आणि शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांना नोव्हेंबर २०१७ मध्ये पत्र लिहून आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणी गृहनिर्माण विभागाकडून विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेण्यात येत असल्याचेही शेवटी ते म्हणाले.

सदर ओशिवरा येथील तुळशी गृहनिर्माण संस्थेस दिलेला भूखंड हा माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी संबधित असलेल्या एका संस्थेचा असल्यानेच हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे.