सोने जमा करणे ही जुनीच योजना – भाजपाच्या दोन पंतप्रधानांनी राबविली काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांची माहिती

कराड : प्रतिनिधी
कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने सर्व धार्मिक संस्थांकडून सोने परतीच्या बोलीवर कर्जरूपाने घ्यावे आणि त्या बदल्यात १ ते २% व्याज देखील द्यावे अशी सूचना मी काल केली होती. काही समाज विघातक व्यक्तींनी माझ्या सूचनेचा विपर्यास करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
मी केलेली सूचना ही चालू सरकारी योजनेचाच भाग आहे. अशा प्रकारची योजना पहिल्यांदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी १९९८ च्या अणु चाचणीच्या पार्श्वभूमीवर १४ सप्टेंबर १९९९ साली Gold Deposit Scheme या नावाने सुरू केली होती.  नोव्हेंबर २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सदर योजनेचे नाव बदलून Gold Monetization Scheme, २०१५ अशी नवी योजना सुरू केली. योजनेच्या पहिल्या वर्षातच देशभरातील ८ मंदिरांनी त्यांचे सोने विविध बँकांमध्ये ठेवले असे अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले. यामध्ये शिर्डी तसेच तिरुपती या देवस्थानांचा समावेश आहे. नोव्हेंबर २०१५ ते ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत या योजने अंतर्गत ११ बँकांमध्ये २०.५ टन सोने जमा झाले आहे.
आपल्या देशातील बरेचसे सोने हे व्यवहारात नाही असे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलचा अहवाल सांगतो. कोविडच्या अभूतपूर्व संकटाला सामोरे जाण्यासाठी देशातील सोन्याचे योग्य नियोजन आणि विनिमय करणे गरजेचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर मी ही सूचना केली होती. परंतु काही व्यक्तींनी आणि भक्त माध्यमांनी याचा विपर्यास करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्यासाठी मी एका विशिष्ट धर्माला केंद्रबिंदू केले आहे असे भासविले. या संदर्भात मी योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करेन. आत्तापर्यंत भारतात दोन प्रधानमंत्र्यांनी सोने कर्ज रूपाने घेण्याची योजना राबविली.

History of Gold Mobilization in India – these are existing schemes. They need to be redesigned.

– Prithviraj Chavan

• Prime Minster Atal Bihari Vajpeyee first introduced The Gold Deposit Scheme, 1999 (GDS) as a aftermath of economic sanctions after the May 1998 Pokhran Atomic Tests. This scheme targeted at individuals and institutions and asked for deposit of gold in the banks and to receive interest on deposits.
• On 5 November 2015, Prime Minister, Narendra Modi and Finance Minister Arun Jetaley, modified the GDS, and introduced the Gold Monetisation Scheme, 2015. The Scheme is in existence.
• According to Finance Ministry, Annual Report, 2019-20, from 5 November 2015 to 31 January 2020, approximately 20,547 kg of gold has been mobilised by 2952 entities, under the GMS.
• In the first year of the scheme (2015), 8 temples from Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh and J&K have deposited gold with 11 banks. (Refer Attachment: Lok Sabha Question, 6^th May 2016).
• Under the Gold Monetisation Scheme, 2015, Tirupati Balaji Temple has deposited 2780 Kg of gold with SBI and 1311 Kg of gold with Punjab National Bank.
• It is interesting that the only two BJP Prime Ministers that India has had, have both introduced two different Gold mobilisation schemes.