मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
पश्चिम बंगाल मध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाच वर्षे लवकरच पूर्ण होत आहेत. मात्र त्या राज्याच्या राज्यपाल पदी जगदीप धंखार यांची नियुक्ती झाल्यापासून मुख्यमंत्री बॅनर्जी विरूध्द राज्यपाल असा सामाना सुरु असल्याचे चित्र पाह्यला मिळत आहे. अगदी त्याच पध्दतीने महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होवून ६ महिने झाले. तरी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यासोबत संघर्षाची सुरुवात केल्याचे दिसत असल्याने राज्याचे राजकारण पश्चिम बंगालच्या दिशेने तर जात नाही ना? अशी चर्चा राज्यातील जनतेत सुरु झाली आहे.
साधारणत: ६ महिन्यापूर्वी भाजपाचे गटनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठिशी बहुमताचा आकडा आहे की नाही याची खातरजमा न करता त्यांनी भल्या पहाटे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार आणि फडणवीस यांना मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. त्यावरून राज्यात राजकिय भूकंप तर झालाच परंतु राज्यपालांच्या एकूणच भूमिकेबद्दल संशय निर्माण झाला.
त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अचानक राजीनामा दिल्याने अखेर देवेंद्र फडणवीस यांना आपल्या सरकारचा राजीनामा द्यावा लागला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या पुढाकाराने राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सरकार स्थानापन्न झाले. मुख्यमंत्री पदी उध्दव ठाकरे यांची निवड करण्यात आली. मात्र ६ महिन्याच्या आत मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दोन्ही विधिमंडळाच्या एका सभागृहावर निवडूण येणे कायद्याने बंधनकारक झाले. परंतु त्यातच कोरोनाचे संकट आल्याने ही निवड होते की नाही अशी शंका निर्माण झाली. त्यातून राज्य सरकारने मुख्यमत्र्यांना राज्यपाल कोट्यातील जागेवर विधान परिषद सदस्य म्हणून नियुक्त करावे अशी शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने दोन वेळा केली. मात्र राज्यपाल कोश्यारी यांनी सरकारची ही विनंती जवळपास धुडकावून लावली.
त्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्वत:च पुढाकार घेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करून अखेर विधान परिषदेची ९ जागांसाठी निवडणूक घेण्यात आली. त्यामुळे उध्दव ठाकरे यांचा पुढील मार्ग सुकर झाला. मात्र त्यानंतरही राज्यपालांनी स्वत:च पुढाकार घेत राज्यातील कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव, त्यावरील उपाय योजना, परप्रांतीय कामगारांच्या सुविधा आधी प्रश्नी बैठक घेवून त्याची माहिती घेतली. तसेच काही सूचनाही प्रशासनाला केल्या. त्यामुळे राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांच्या अडचणीत तर वाढ करत नाहीत ना अशी कुजबुज सुरु प्रशासकिय यंत्रणेबरोबरच जनतेतही सुरु झाली.
त्यातच शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत हे राज्यपाल कोश्यारी यांना भेटायल्या गेल्यानंतर त्यावेळचे जे फोटो व्हायरल झाले. त्यावरून काही तरी शिजतय अशा आशयाचे वातावरण राजकिय पटलावर सुरु झाले. राऊत यांच्यानंतर एक दिवसाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे राज्यपालांच्या भेटीला गेल्याने सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या गेल्या. त्याच्यापाठोपाठ उध्दव ठाकरे यांचे राजकिय दुश्मन तथा माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे भाजपाचे खासदार नारायण राणे हे राजभवनावर पोहोचल्याने या साऱ्यामागे राज्यपाल कोणाच्या तरी इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा स्पष्ट संदेश राज्यातील जनतेत जात असून आगामी काळात राजभवन विरूध्द मुख्यमंत्री कार्यालय असा संघर्ष वाढल्याचे चित्र पाह्यला मिळणार असेच दिसत आहे.
जसे पश्चिम बंगालमध्ये तेथील राज्यपाल जगदीप धंखार यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात टिकाटीपण्णी सुरु केल्याने विद्यापीठाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावून त्यांना विद्यापीठाच्या आवारातच प्रवेश दिला नसल्याची घटना घडली. अगदी त्याचपध्दतीने अनेक गोष्टी सध्यातरी बाहेर येत नसल्या तरी त्यादृष्टीने राजभवनाची वाटचाल सुरु झाल्याचे दिसून येत आहे.