फडणवीसांच्या “त्या” निर्णयामुळे सरकारी तूट कमी करणे मुख्यमंत्र्यांना बनले अवघड दिलेली स्थगिती ४८ दिवसात घ्यावे लागली मागे

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

कोरोना लॉकडाऊनमुळे आठ महिन्यात सर्वच वित्तीय क्षेत्रे बंद राहिल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणावर ताण आला. तसेच आर्थिक चणचण भासू लागली. यावर आर्थिक चणचणीवर मात करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या एका निर्णयाला विद्यमान मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी स्थगिती देत हा निर्णयच बदल्याचा प्रयत्न  केला. परंतु संभावित कायदेशीर कटकटीमुळे सदरचा निर्णय बदलता आला नसल्याने त्या आदेशाला दिलेली स्थगिती पुन्हा ४८ दिवसात मागे घ्यावी लागल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली.

कोरोनामुळे सरकारी तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर तूट येत आहे. तसेच आगामी अर्थसंकल्पात पुढील आणि गेल्या वर्षी मंजूर करण्यात येत असलेल्या योजनांसाठी निधीची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता लागणार आहे. हा निधी उभा करण्यासाठी काही निर्णय नव्याने घ्यावे लागणार होते. त्यादृष्टीने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारी जमिनी मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय ८ मार्च २०१९ रोजी घेतला होता. फडणवीसांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे कोट्यावधी रूपयांच्या महसूलावर पाणी सोडावे लागणार असल्याचा अभिप्राय या विभागाचे तत्कालीन महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी त्यावेळी दिला. तरीही देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी २५ टक्के दराने सरकारी जमिन मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे होणारे नुकसान काहीप्रमाणात कमी करण्याच्या उद्देशाने तो निर्णय बदलण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घेतला. त्यानुसार १० डिसेंबर २०२० रोजी या निर्णयास स्थगितीही देण्यात आली. या निर्णयाचा फेरविचार करून सरकारी जमिनी मालकी करण्यासाठी आकारण्यात आलेल्या दरात बदल करून वाढीव दर ठेवून राज्य सरकारच्या तिजोरीत अतिरिक्त महसूल जमा करण्याचा विचार राज्य सरकारचा होता, अशी माहिती महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

त्यावर महसूल विभागाने सदरचा तो निर्णय विधी व न्याय विभागाकडे पडताळणीसाठी पाठविला. परंतु सदरच्या निर्णयात बदल केल्यास त्यास उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान उभे राहून राज्य सरकारसमोरील न्यायिक कटकटीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार असल्याचा अभिप्राय दिला. तसेच याशिवाय नवे विधेयक किंवा अन्य मार्गाने सदरचा निर्णय बदलता येतो का? अशी चाचपणी यावेळी करण्यात आली. परंतु हा निर्णय तुर्तास बदलणे शक्य नसल्याने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी या निर्णयास १० डिसेंबर २०२० रोजी दिलेली स्थगिती २८ जानेवारी २०२१ रोजी मागे घेण्यात आल्याचे त्यानी सांगितले.

हा निर्णय मागे घेणे शक्य न झाल्याने राज्याच्या तिजोरीत पडणाऱ्या महसूलासाठी आणि जास्तीचा निधी उपलब्ध करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून वेगळ्या पर्यायांचा विचार करण्यात येत असल्याचे दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.