Marathi e-Batmya
विधानसभेचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर प्रश्नोत्तराच्या तास पुकारण्यात आला. यावेळी राज्यात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या खतांच्या किंमतीचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच शेतकऱ्यांना बोगस बियाणांची विक्री करण्यात येत असल्याची प्रश्न काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. त्यावर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काँग्रेस सदस्यांच्या प्रश्नासमोर मंत्री धनंजय मुंडे यांना पुरते घेरले. अखेर सदस्यांचे समाधान न झाल्याने काँग्रेसने सभात्याग केला. शेवटी अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हस्तक्षेप करत विरोधकांच्या प्रश्नांचे उत्तर देत समाधान करण्याचा प्रयत्न केला.
यावेळी काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी उपप्रश्न विचारत म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने सबसिडी जाहिर केली. मात्र ही सबसिडी जाहिर केली म्हणून राज्यातील खतांच्या किंमती कमी झाल्या का असा सवाल उपस्थित केला. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांना बोगस बियाणांची विक्री करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्यामुळे या अशा बोगस बियाणे विक्री कऱणाऱ्यांवर आणि खतांच्या किंमती कमी करण्याच्या अनुषंगाने जे दलाल, विक्री करणारे व्यापारी यांच्या विरोधात काय करावाई केली असा सवाल उपस्थित केला.
त्यावर कृषी मंत्री धनंजय मुंडे हे बोलायला उभे रहात म्हणाले, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी खताच्या किंमतीवर सबसिडी दिली आहे. मात्र त्यामुळे खतांच्या किंमतीत कोणत्याही प्रमाणात घट झालेली नाही की त्यात वाढ झालेली नाही. खतांच्या किंमती स्थिर असल्याचे सांगितले.
त्यावर पुन्हा काँग्रेसचे सदस्य बाळासाहेब थोरात, सुनिल केदार अशोक चव्हाण यांनी मंत्र्याच्या उत्तरावर आक्षेप घेत मग सबसिडी कशासाठी दिली असा सवाल केला.
तसेच बोगस बियाणांची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर काय कारवाई केली असा सवालही उपस्थित केला.
त्यावर धनंजय मुंडे म्हणाले की, बोगस बियाणांबाबत आपल्या कडचा कायदा हा १९६६ सालचा आहे. त्यानंतर नवा कायदा आला नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्याला पहिल्या वेळी गुन्हा केल्यास ५०० रूपये, दुसऱ्यांदा केल्यास १००० रूपये आणि तिसऱ्यांदा केल्यास त्या व्यापाऱ्याचा परवाना रद्द करण्याची तरतूद आहे. बोगस विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई केली त्याबाबतची सविस्तर माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो असे स्पष्ट केले.
त्यानंतर काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी राज्य सरकारने दिलेल्या छापील उत्तरातील माहिती वाचून दाखवित म्हणाले, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी कर्ज दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच दुसऱ्याबाजूला नाबार्ड आणि शिखर बँकेच्या सध्याच्या परिस्थितीमुळे कर्ज वाटप करणे शक्य झालेले नाही. तसेच अनेक शेतकऱ्यांना कर्जाचे वाटप झालेले नसताना राज्य सरकार कशाच्या आधारे कर्ज वाटप केल्याचे सांगत आहे असा सवाल उपस्थित केला.
त्यावर पुन्हा धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी ३१ जून पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली होती. तरीही पावसामुळे आणि दुबार पेरणीचे संकट टाळण्यासाठी आजस्थितीपर्यंत कर्जाचे वाटप करण्यात आले असून त्याचा आकडा २८ हजार २६४ कोटी रूपयांचे कर्ज असून शेतकऱ्यांची संख्या २६ लाख असल्याचे सांगितले.
धनंजय मुंडे यांच्या उत्तराने समाधान झाले नसल्याने पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या सदस्यांनी राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्याबाबत चुकीची माहिती देत आहे असा आरोप करत सभात्याग करत असल्याची घोषणा केली.
त्यावेळी राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हस्तक्षेप करत म्हणाले, याला जोडून मी माहिती देतो की, केंद्र सरकारने यावर्षी खताच्या किमती मर्यादित रहाव्यात यासाठी १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली. कृषी विभागाच्यावतीने शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे व खते विक्री संदर्भात कारवाई सुरू केली आहे. १६४ मेट्रीक टन साठा बियाणांचा जप्त केला आहे. २२ पोलीस केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. २० विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. १०५ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे. खतांसंदर्भात गुणनियंत्रण विभागाने १९० टन साठा जप्त केला आहे. त्यासंदर्भात १३ पोलीस केसेस दाखल करण्यात आले आहे. ५२ विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. २१० विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. याशिवाय मागील कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कृषीमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, पाणीपुरवठामंत्री अशी एक समिती करण्यात आली आहे. मात्र कारवाईचे मागील कायदे लक्षात घेता बोगस खते व बियाणे विक्री करणार्‍यांवर कठोरात कठोर कारवाई केली जात नव्हती त्याकरीताच ही समिती करण्यात आली आहे असे सांगतानाच कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितल्याप्रमाणे अधिवेशन संपायच्या आत कडक कायदा आणला जाईल व बोगस खते व बियाणे विकणार्‍यांवर नियंत्रण आणण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे असा विश्वास व्यक्त केला.
