Tag Archives: finance minister

२३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २७ जुलै रोजी निती आयोगाच्या नवव्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान करतील, ज्यामध्ये भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी ‘विकसित भारत@२०४७’ दस्तऐवजावर चर्चा करण्यात आली. परिषद, नीती आयोगाची सर्वोच्च संस्था, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि अनेक …

नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या टर्म अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सरकारी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या पहिल्या मुलाखतीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात मनरेगा सारख्या काही योजना त्यांच्या भाषणातून वगळल्याचा अर्थ बंद करणे असा होत नाही असे सांगत अधिक बोलणे टाळले. “मी ९० मिनिटे बोलले, आता …

२०२४-२५ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प धोरणात्मक आर्थिक वाटपाद्वारे विविध उच्च-प्रभाव क्षेत्रांना चालना देण्याच्या सरकारच्या दृढ वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करतो. अंतराळ क्षेत्रासाठी रु. १,००० कोटी उद्यम भांडवल निधीची घोषणा, १२ औद्योगिक उद्यानांच्या प्रस्तावासह, भारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारावर स्पष्ट लक्ष केंद्रित करते. याव्यतिरिक्त, एंजल्स कर रद्द करणे आणि संशोधन आणि नवकल्पनासाठी महत्त्वपूर्ण निधी तांत्रिक …

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात फक्त मोठमोठे आकडे व आकर्षक घोषणा आहेत, कोणतेही धोरण आणि व्हिजन नाही. गेल्या १० वर्षापासून मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात जनतेच्या हितापेक्षा हेडलाईन मॅनेजमेंटचीच काळजी घेतलेली दिसते. देशात आज बेरोजगारीची मोठी समस्या असताना तरुणांना पक्क्या नोकऱ्या देण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही ठोस धोरण नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा …

केंद्रातील एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचा सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. आज अर्थसंकल्प सादर करताना मोबाईल फोन, चार्ज यासह सोने-चांदी आदी वस्तुंवरील सीमा शुल्कात अर्थात करामध्ये कपात केली. त्याचबरोबर चमड्याच्या वस्तुवरीव करही हटविण्याचा निर्णय घेतला. तर काही वस्तूंवरील करात काही अंशी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे रोजच्या …

२३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या सातव्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एनडीए सरकारच्या नवा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कर प्रमाणीच्या स्लॅबमध्ये सुधारणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सभागृहाला सांगितले की या बदलांच्या परिणामी, पगारदार कर्मचारी ₹१७,५०० पर्यंत आयकर वाचवू शकेल. विशेष म्हणजे ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नवी करप्रणाली स्विकारली आहे. …

मागील आर्थिक वर्षात ८.२ टक्के जीडीपी वाढ असूनही, २०२३-२४ च्या आर्थिक सर्वेक्षणाने ६.५-७ टक्के चालू आर्थिक वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ मध्ये अंदाज वर्तवित आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ६.५-७ टक्के वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून जरी बाजाराला जास्त वाढीच्या अपेक्षा होत्या मात्र …

नुकतेच राज्यातील महायुतीचे शेवटचे पावसाळी अधिवेशन पार पडले. त्याचा अखेरचा दिवस काल शुक्रवारी झाला. मागील १० वर्षात राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सातत्याने राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा एकप्रकारे नवा विक्रम स्वतःच्या नावावर नोंदविला. तसेच प्रथेप्रमाणे अधिवेशनाच्या शेवटी दिवशी सरकारच्या जमा खर्चाबाबत राज्य सरकारचा ऑडिट रिपोर्ट अर्थात कॅग अहवालही सादर करण्यात …

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आतापर्यंत १० वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केल्याचे जाहिरपणे सांगत आले आहेत. मात्र यावेळी आधीच महसूली तूटीचा अर्थसंकल्प सादर करत सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांच्या मनात धडकी भरली आहे. त्यातच आता पुन्हा नव्याने ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या आज विधानसभेत सादर केल्या. या ९४ हजारच्या पुरवणी मागण्या सादर करताना …

विधानसभेचे कामकाज सुरु असताना संध्याकाळी अचानक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवर आक्षेप घेतला. तसेच जी चुक नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर करताना केली नाही ती चूक १० व्यांदा का करताय असा थेट सवाल जयंत पाटील यांनी अजित पवार यांनी …