केंद्र सरकारचा एमएसपीला नकार, दिल्लीच्या सर्व सीमांवर १४४ लागू

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत किंमत कायदेशीरदृष्ट्या लागू करावी या मागणीवरून पंजाब, हरियाणा राज्याबरोबर देशाच्या इतर भागातील विविध शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी चलो दिल्लीचा नारा देत दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचले. काल १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पहाटेपासून दिल्लीच्या शंभू सीमेवर आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची दिल्लीत प्रवेश करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमले. परंतु शेतकऱ्यांना काहीही करून शंभू सीमेवरच रोखण्याचे प्रयत्न पोलिसांनी सुरु केले. त्यातच विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची आणि केंद्र सरकारचे मंत्र्यांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या पार पडल्या. परंतु सरकारने शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत देता येणार नाही असे सांगताच शेतकरी संघटना आक्रमक झाले असून काहीही करून दिल्लीत पाऊल ठेवायचेच असा निर्धार केला आहे. त्यामुळे अखेर दिल्लीच्या सहा सीमांवर पोलिस प्रशासनाकडून १४४ कलम लागू केले.

एकाबाजूने शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारकडून एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत किमतीची मागणी पूर्ण करून घेतल्याशिवाय मागे फिरायचे नाही. भले त्यासाठी दिल्लीत आणि सीमावर्ती भागात कितीही काळ आंदोलन करावे लागले तरी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. तसेच आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना शंभू सीमेवरूनच रोखून धरण्यासाठी पोलिसांकडून रस्त्यात सिमेटंचे बॅरिकेडस, जमिनीत खिळे पेरणे, त्याचबरोबर लोखंडी बॅरिकेडसना टोकदार तारे लावण्यात आली आहेत. तसेच मोठ मोठे रिकामे कंटेनर रस्त्याच्या कडेला आणून ठेवले असून त्यात रेती, माती आदी गोष्टी भरल्या जात आहेत. जेणेकरून शेतकऱ्यांनी पोलिसांनी निर्माण केलेले अडथळे पार केले तर कंटेनरचा अडथळा त्यांना पार करता येणे अशक्य व्हावे यासाठी या कंटेनर रस्त्यात आणून ठेवले जात आहेत.

त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री यांनी शेतकऱ्यांच्या काही शेतकरी संघटनांच्या शिष्टमंडळांच्या प्रतिनिधींसोबत काल चर्चा केली. परंतु शेतकऱी संघटनांनी किमान आधारभूत किंमत कायदेशीर देण्याबाबतच्या मुद्यावर या दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांनी असमर्थता दाखवित किमान आधारभूत किंमत देता येणार नसल्याचे शेतकरी संघटनांना पहिल्या बैठकीनंतर संध्याकाळी झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत सांगण्यात आले. त्यामुळे शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील चर्चेची गाडी पुढे सरकली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

त्यातच पंजाब आणि हरयाणा राज्यातील शेतकऱ्यांबरोबर आता उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यातून शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने निघाले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना सीमेवरच रोखून धरण्यासाठी मुख्य रस्त्यासह दिल्लीकडे जाणारे गल्लीबोळ- छोटे-मोठे रस्त्यांवर खड्डे खोदून आणि सिमेंट, लोखंडाचे बॅरिकेड्स लावण्याचे काम सध्या मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांकडून सुरु केले आहे.