शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चेची चौथी फेरी चंदीगढ मध्ये

एकाबाजूला देशातील शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) कायदेशीर हमी मिळावी या मागणीवरून केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात चलो दिल्लीचा नारा देत भारतीय किसन युनियन आणि इतर शेतकरी संघटनांनी आंदोलन पुकारले. या आंदोलनाचा आजचा सहावा दिवस आहे. केंद्रिय मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री भाजपाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात गुंग झाले आहेत. यापार्श्वभूमीवर भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करा अन्यथा आणखी तीव्र आंदोलन करू असा इशारा दिला. त्यानंतर केंद्र सरकारने हालचालीची भूमिका घेत शेतकऱ्यांच्या मागण्याप्रश्नी चर्चेची चौथी फेरी आज संध्याकाळी चंदीगढ मध्ये होणार असल्याचे जाहिर केले.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होत आला असला तरी केंद्र सरकारकडून अद्याप किमान आधारभूत किंमतीची कायदेशीर हमी जाहिर केली नाही. त्यामुळे गतवेळच्या अनुभवानुसार किमान आधारभूत किंमतीची कायदेशीर हमी घेतल्याशिवाय हलायचे नाही असा निर्धार करत दिल्लीच्या बाहेर सीमेवर शेतकऱ्यांनी ठिय्या धरला आहे. त्यातच दिल्ली पोलिसांनी आणि हरयाणा-चंदिगढ येथील पोलिसांनी शेतकऱ्यांच्या विरोधात लाठीचार्ज, अश्रुधुराच्या नळकांड्या आदी गोष्टींचा वापर करत शेतकऱ्यांना सीमेवरच रोखण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईत जवळपास ७० हून अधिक शेतकरी जखमी झाल्याचे पाह्यलाही मिळाले.

आंदोलनकर्त्ये शेतकरी आणि केंद्रातील मंत्र्यांमध्ये या चालू महिन्यात ८, १२ आणि १ फेब्रुवारी भेटून चर्चा केली. परंतु या चर्चेत अंतिम तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे केंद्रीय कृषी मंत्री अर्जून मुंडा आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, केंद्रिय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय आदीजण सरकारच्या वतीने चर्चेसाठी उपस्थित राहत आहेत. दरम्यान, शेतकऱी संघटनांच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला कायदेशीर किमान आधारभूत किंमतीची हमी द्यावी, तसेच स्वामीनाथन आयोग लागू करावा, शेतकऱ्यांना आणि शेत मजूरांना पेन्शन सुरु करा, शेतकरी आणि शेतमजूरांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, शेतकऱी आंदोलनाबाबत बोलताना कुमारी शैलजा म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांच्या हक्काचे रक्षण व्हावे या उद्देशाने स्वामीनाथन आयोगाच्याने शिफारसी केलेल्या १७५ शिफारसी स्विकारल्या आहेत. तसेच शेतकऱ्यांचे ७२ हजार कोटी रूपयांचे कर्जही माफ केल्याचे सांगिले.

तर दुसऱ्याबाजूला केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या भागातील इंटरनेट सेवा बंद केलेली आहे. मात्र त्यात आणखी एका दिवसाची वाढ केली आहे. चर्चेत अंतम तोडगा निघाल्यानंतर ही इंटरनेट सेवा पुन्हा एकदा सुरु करण्यात येणार आहे.

तसेच भारतीय किसान युनियनचे नेत्यांनी केंद्र सरकारला इशारा देताना म्हणाले की, देशातील शेतकऱ्यांसाठी धोरण तयार करण्याच्या नावावाखाली फक्त चर्चेच्या फैऱ्या काढत असेल तर सरळ शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करा अन्यथा केंद्राच्या विरोधात आंदोलन आणखी तीव्र करू असा इशाराही दिली.

त्यावर केंद्र सरकारकडून आज संध्याकाळी ६ वाजता शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत चंदिगढ येथे बैठक घेणार असल्याचेही सांगितले.