साधारणतः दोन वर्षापूर्वी संपूर्ण भारतासह जगभरात कोरोना विषाणूने हैदोस घातला. त्यानंतर सुरक्षेचा उपाय म्हणून लसही बाजारात आली. मात्र या लसीकरणाच्या मोहिमेत देशातील गरिब व्यक्तींसाठी मोफत आणि विकत असे दोन प्रकार केंद्र सरकारने सुरु केले. मात्र पैसे विकत घेतलेल्या लस प्रमाणपत्रावरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो या प्रमाणपत्रावर लावण्यात आला. त्यावरून अखेर केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत नरेंद्र मोदींचा फोटो लस प्रमाणपत्रावरून हटवावा लागला. आता त्या पाठोपाठ देशातील गरिब नागरिकांना देण्यात येणारे धान्याच्या पोत्यांवरही आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे हा निर्णय केंद्रीय खाद्य निगम कडून घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
लोकसभा निवडणूकांचे दिवस जसजसे जवळ येत आहेत. तसतसे एकाबाजूला विरोधी पक्षातील नेत्यांवर आणि त्यांचे पैसे ठेवण्यात आलेली बँक खाती गोठविण्याचे प्रकार वाढत आहेत. तर दुसऱ्याबाजूला केंद्र सरकारच्या नावाऐवजी नरेंद्र मोदी यांचेच नाव जनतेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना देण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर आता लोकसभा निवडणूकीची आचार संहिता जाहिर होण्यास काही दिवसांचा अवधी शिल्लक राहिलेला असतानाच देशातील सर्व जनतेसाठी वितरीत करण्यात येत असलेल्या धान्याच्या पोत्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो छापण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी तर केंद्र सरकारकडून गरिब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून तांदळाची विक्री करण्यासाठी मोबाईल व्हॅन लॉंच केले असून या मोबाईल व्हॅनमधून मिळणाऱ्या तांदळाची किंमत २९ रूपये एका पोत्याची किंमत आकारण्यात आली असून या किमान पोते २५ ते ५० किलो वजनाचे आहे.
तसेच केंद्रातील भाजपाकडून देशातील विकासाच्या दृष्टीने किती काम केले आणि त्यातून सर्वसामान्य गरिब नागरिकांना किती रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. यावरूनविरोधकांकडून सातत्याने आवाज उठविण्यात येत आहे. मात्र त्यावर केंद्र सरकारकडून उत्तर देण्याऐवजी काहीही करून केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करत सत्तेवरील मांड घट्ट करण्याचा प्रयत्न केंद्रातील मोदी सरकारकडून कऱण्यात येत आहे.
दरम्यान, राजस्थान आणि नागालँड राज्याने मोदींचा फोटो लावलेल्या पोत्यांची आर्डर दिली आहे. परंतु केरळ राज्याने या गोष्टीला विरोध करत अशा फोटो असलेल्या बँगांची ऑर्डर देण्यास विरोध दाखवित देशातील कर भरणाऱ्या पैशाचा हा दुरूपयोग असून केवळ राजकिय फायद्यासाठी करदात्यांच्या पैशांची लूट सुरु असल्याचा आरोपही केला.
तर दुसऱ्याबाजूला महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील राज्य सरकारकडून पंतप्रधान गरिब कल्याण अन्न योजनेच्या पोत्यांवर मोदींचे फोटो प्रिंट करण्यासंदर्भातील ऑर्डर देण्याची तयारी सुरु केली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मोफत अन्न धान्यावरील खर्चाची रक्कम ही सर्वाधिक असल्याचे दाखविले आहे. यासंदर्भातील वृत्त डेक्कन हेरॉल्ड आणि द हिंदू या इंग्रजी वृत्तपत्राने दिले आहे.
माननीय केंद्रीय मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, श्री पीयूष गोयल जी द्वारा आज कर्तव्य पथ से 'भारत चावल' की बिक्री का शुभारम्भ हो गया है।मंत्री जी ने 'भारत चावल' की बिक्री के लिए NCCF, NAFED और केंद्रीय भंडार की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखा कर उन्हें रवाना किया| pic.twitter.com/rwb1PcfQoJ
— Department of Food & Public Distribution (@fooddeptgoi) February 6, 2024