“सगेसोयरे” वर चार लाखांहून अधिक हरकती व सूचना

सामाजिक न्याय विभागाने जात प्रमाणपत्र व जात प्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियम २००० नियम २०१२ मध्ये ‘सगेसोयरे’ अशी दुरुस्ती करण्यासंदर्भात अधिसुचना २६ जानेवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत त्याबाबत जनतेच्या हरकती/ सुचना मागविण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. सामाजिक न्याय विभागाकडे १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत अंदाजित सुमारे चार लाखांहून अधिक हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.

या हरकती व सूचनांची सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग तसेच मध्यवर्ती टपाल नोंदणी शाखा, मंत्रालय, मुंबई या विभागांच्या कार्यालयातील सुमारे ३०० हून अधिक अधिकारी/कर्मचारी यांचे मार्फत १७ फेब्रुवारी ते १९ फेब्रुवारी २०२४ या सार्वजनिक सुट्टींच्या दिवशी कार्यालयात हजर राहून याबाबत प्रक्रिया करण्यात येत आहे.

दरम्यान मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्यांनुसार राज्य सरकारने प्रत्येक अट मान्य करत मराठा समाजाचा राग एक प्रकारे शांत करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु एकाबाजूल मराठा समाजासाठी एक दिवसाचे विधिमंडळाचे अधिवेशन आयोजित केलेले असताना दुसऱ्याबाजूला सगे सोयरे या अधिसूचनेवर ओबीसी नेते तथा राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री छगन भुजबळ यांच्या आवाहनानुसार ओबीसी समाजातील अनेकांकडून या अधिसूचनेच्या विरोधात हरकती व सूचना पाठविल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे एकाबाजूला विधिमंडळाला असलेल्या अधिकारातून मराठा समाजाला आरक्षण देत असल्याची घोषणा करायची आणि दुुसऱ्याबाजूला सगेसोयरे या अधिसूचनेवर मागविण्यात आलेल्या हरकती व सूचना मधील विरोधातील संख्या जर जास्त असेल तर या कायद्याची अंमलबजावणी कशी करणार याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. त्यामुळे वास्तविक कायदोपत्री माहिती राज्य सरकारकडून समोर आणली जाईल आणि कायदेशीर मार्गानेच मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल अशी आशा राज्यातील अनेकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.