Marathi e-Batmya
सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील मायणी गावातील मृत व्यक्तीची बनावट कागदपत्रे तयार करून जमिनीचा करार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेले भाजपाचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी अटक टाळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यत धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना दिलासा न दिल्याने आज अखेर जिल्हा न्यालयात शरण आले. यावेळी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी तपासात सहकार्य करण्याच्या अटीवर जिल्हा न्यायालयाने त्यांना ११ ऑगस्ट पर्यत जामीन मंजूर केला.
मायणी येथील भिसे नामक व्यक्तीचा मृत्यू झाला असतानाही, ते जिवंत असल्याचे भासवण्यासाठी बोगस कागदपत्रे तयार करून, त्यांच्या कुटुंबियांची फसवणूक केल्याप्रकरणी आ. जयकुमार गोरे, दत्तात्रय कोंडिबा घुटुगडे (विरळी, ता. माण), महेश पोपट बोराटे (बिदाल, ता. माण) व अन्य दोघांवर दहिवडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. याबाबत महादेव पिराजी भिसे यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानंतर वडूज येथील सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यावर आ.गोरेंच्यावतीने उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी घेताना आ. गोरे यांना उच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळल्याने त्यांनी सर्वोच न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही गोरे यांना दिलासा दिला नाही.
दरम्यान पोलीस अधिक्षक अजयकुमार बन्सल यांनी अचानक या गुन्ह्याचे तपासी अधिकारी डॉ. निलेश देशमुख यांच्याकडून तपास काढला होता. त्यानंतर हा तपास कोरेगावचे पोलीस उपअधिक्षक गणेश किंद्रे यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. अचानक तपासी अधिकारी बदलल्याने तक्रारदाराने या आदेशाला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने तत्कालीन तपासी अधिकारी डॉ. निलेश देशमुख यांनाही या गुन्ह्यात तपासी अधिकारी म्हणून पुन्हा नेमण्याचे आदेश पोलीस अधिक्षकांना दिले होते.
त्यानंतर आज (शनिवार) आ. जयकुमार गोरे हे स्वत:हून जिल्हा व सत्र न्यायालयात शरण आले. त्यानंतर आ. गोरे यांच्यावतीने जेष्ठ वकील सदाशिव सानप यांनी तर सरकारी पक्षाकडून अॅड. मिलिंद ओक तसेच मुळ फिर्यादीकडून अॅड. शरदचंद्र भोसले यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला. या गुन्ह्यातील महत्वाचे कागदपत्र असलेले व वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्रावरील सही ही आ.गोरेंची असल्याचा हस्ताक्षर तज्ञांचा अहवाल अॅड. मिलींद ओक यांनी न्यायालयासमोर ठेवल्यानंतर त्यावर पुन्हा दोन्ही बाजुंनी यक्तीवाद करण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद एकूण न्यायाधिशांनी तपासाला सहकार्य करण्याच्या अटीवर आ. गोरेंना अंतरीम जामीन मंजूर केला.
