Breaking News

व्हॉट्सअॅप हेरगिरीप्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची मागणी

मुंबईः प्रतिनिधी
व्हॉट्सअॅप हेरगिरी सरकारने एसआयटी स्थापन करावी आणि सर्व प्रकरणाची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
पत्रकार परिषदेला आमदार जितेंद्र आव्हाड, प्रदेश सरचिटणीस अमोल मेटकरी, युवक प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख, प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे उपस्थित होते.
प्रसारमाध्यमांमध्ये सायबर हेरगिरी (स्नुपींगचा) प्रकार सुरु आहे. इस्त्रायलमधील एनोसो कंपनीमार्फत देशातील काही लोकांचे माहिती काढली गेली आहे. त्याच्या बातम्या जागतिक स्तरावर आल्या आहेत. हा प्रकार भारतात घडतोय ही चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.
फेसबुकने ४० लोकांची नावे उघड केली आहे. त्यामध्ये १४ लोक महाराष्ट्रातील आहेत. ही मर्यादीत यादी आहे. यापेक्षा जास्त माहिती असू शकते. पाळत ठेवण्याचे काम सुरू आहे. फेसबुकने याअगोदर उघड केली होती. याची माहिती केंद्र सरकारला मे महिन्यापासून होती. केंद्र सरकारला नावे कळवली आहेत. तर ती जाहीर करावीत अशी मागणी त्यांनी केली.
पीगॅसीयस या नावाचे सॉफ्टवेअर वापरले असून यासाठी ५ लाख डॉलर व ७० हजार डॉलर खर्च होतो. हा खर्च भारतातल्या कुठल्या कंपनीने केला. केंद्र सरकारने कुणाला मान्यता दिली होती. कुणाच्या आदेशाने पाळत ठेवण्यात आली याची माहिती समोर आली पाहिजे असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्रात दलित नेत्यांवर पाळत ठेवण्यात आली का, माहितीच्या आधारावर त्यांना नक्षलवादी ठरवण्यात आले का, कुणावर त्यातून मुद्दाम कारवाई करण्यात आली का याबाबतची माहिती पुढे येणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
आता घडत असलेले हे प्रकरण गंभीर असून व्यक्ती हा प्रकार स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा प्रयत्न आहे. हे अतिक्रमण सरकार तर करत नाही ना अशी शंका येत असल्याचेही ते म्हणाले.
जगात अशा घटना घडल्या त्यावेळी सरकार पडलं होतं. राजीव गांधी यांच्या घराबाहेर पोलिस पाळत ठेवत. पाळत ठेवणं हे भारतात कधीही सहन केले जाणार नाही. याची जबाबदारी केंद्राची आहे. केंद्र सरकारने ही जबाबदारी टाळू नये रविशंकर यांनी तात्काळ खुलासा करावा अशी त्यांनी केली.

Check Also

अल्पसंख्याक विभागाकडून विद्यार्थ्यांना आहाराकरीता मिळणार रोख रक्कम मासिक ३ ते साडेतीन हजार रुपये रक्कम मिळणार-मंत्री नवाब मलिक

मुंबई: प्रतिनिधी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राज्यात विविध ठिकाणी शासकीय वसतिगृहे सुरु करण्यात आली असून त्यामध्ये …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *