संमेलनाच्या वादावरून विरोधी पक्षनेत्यांच्या आवाहनाला मुख्यमंत्री कार्यालयाचा तातडीने प्रतिसाद

मुंबई : प्रतिनिधी

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटक म्हणून ज्येष्ठ साहित्यिक नयनतारा सहगल यांना आमंत्रित करण्यावरून मोठा वाद निर्माण झालेला आहे. यापार्श्वभूमीवर सहगल यांना दिलेले निमंत्रण रद्द करण्याचा निर्णय कोणी घेतला असा सवाल विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखए-पाटील यांनी करत यासंदर्भातील खुलासा दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. या अहवानाला काही तासांचा अवधी लोटत नाही तोच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून यासंदर्भात खुलासा करत राज्य सरकारची कोणतीच भूमिका नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

 सहगल यांचे निमंत्रण रद्द करण्याचा निर्णय लोकशाही विरोधी आणि घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा आहे. सुरक्षेच्या मुद्यावर हे निमंत्रण रद्द झाल्याचे सांगितले जात आहे. पण तसे असेल तर हे राज्य सरकारचे मोठे अपयश आहे. संमेलनाला पुरेशी सुरक्षा देणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकारकडून या कर्तव्याची पूर्तता होण्याऐवजी सहगल यांचे निमंत्रणच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातून महाराष्ट्राच्या पुरोगामी प्रतिमेला तडा गेला असून, गृह विभागाचे मंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांनीच यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी विखे-पाटील यांनी केली.

त्यातच नयनतारा सहगल यांनी आपले भाषण परखड असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना ते  नको असावे, अशी शक्यता वर्तवल्याने हे प्रकरण अधिक गंभीर झाले आहे. बडोदा येथील साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी ‘राजा तू जागा हो’ असे वक्तव्य केल्यानंतर प्रचंड गदारोळ निर्माण झाला होता. नयनतारा सहगल यांचे यवतमाळचे नियोजित भाषण देखील देशातील वर्तमान परिस्थितीवर परखड भाष्य करणारे असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळेही त्यांचे निमंत्रण नाकारले गेल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

देशातील आणि राज्यातील विद्यमान सरकार किती लोकशाही विरोधी पद्धतीने वागते, याची अनेक उदाहरणे यापूर्वीही समोर आली आहेत. हे सरकार लोकशाही मानणारे सरकार नाही. त्यामुळे साहित्यिक नयनतारा सहगल यांना निमंत्रण नाकारण्याचा निर्णय साहित्य महामंडळाने मुख्यमंत्र्यांना विचारून घेतला का? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.

 साहित्य संमेलनासाठी सरकारकडून अनुदान दिले जाते. त्यामुळेच सरकारने नयनतारा सहगल यांचे निमंत्रण रद्द करून या संमेलनातील भाषणावरच सेन्सॉरशिप लावली का? असा खोचक टीप्पणीही त्यांनी यावेळी केली.

साहित्य संमेलनाचा वाद निरर्थक : मुख्यमंत्री कार्यालय

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात उद्घाटक म्हणून कुणाला बोलवायचे आणि कुणाला नाही, याचा सर्वस्वी निर्णय साहित्य संमेलनाचे आयोजकच घेत असतात, त्यात राज्य सरकारची कोणतीही भूमिका नसते.  तथापि यवतमाळ येथे आयोजित अ. भा. साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा उद्घाटक म्हणून निमंत्रण देण्याच्या आणि नंतर ते परत घेण्याच्या नाट्यावरुन वाद उभे केले जात आहेत.  यात राज्य सरकारला गोवण्याचा प्रयत्नसुद्धा काही माध्यमे हेतूपुरस्सर करीत आहेत. अ.भा. साहित्य महामंडळ ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यांच्या कुठल्याही निर्णयामध्ये मा. मुख्यमंत्री अथवा राज्य सरकारचा हस्तक्षेप नसतो.

साहित्य संमेलनांमधून सरकारांवर/समाजातील निरनिराळ्या विषयांवर मते नेहमीच व्यक्त केली जात असतात. त्या मतांकडे-मंथनाकडे सरकारसुध्दा सकारात्मकपणेच पाहत असते. त्यामुळे अकारण ज्या विषयांचा संबंध नाही, तेथे राज्य सरकारला गोवण्याचा प्रयत्न करु नये असा खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून करण्यात आला.