Breaking News

लस वाटपातही केंद्राकडून महाराष्ट्रावर अन्यायच लस साठा कमी आल्याची आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

केंद्राकडून महाराष्ट्राला सापत्न देण्याचे काही थांबत नसून लस वाटपातही केंद्र सरकारकडून अन्याय झाला आहे. राज्यातल्या फ्रंटलाईन कोरोना वॉरियर्सना द्यावयाच्या लसीच्या निम्मा वाटाच केंद्राने पाठविला आहे. त्यामुळे राज्यातल्या फक्त ५ लाख वॉरियर्सना लस देणे शक्य होणार असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

महाराष्ट्राला १७.५० लाख करोना प्रतिबंधक लसींची आवश्यकता आहे. आठ लाख आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लसीकरणासाठी कोविन अ‍ॅपवर रजिस्ट्रेशन केले. आम्हाला करोना प्रतिबंधक लसीचे १० लाख डोस मिळाले. आम्हाला अजून साडेसात लाख लसींच्या डोसची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याआधी सुद्धा राजेश टोपे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारने राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचा आरोप फेटाळून लावला होता. सर्व राज्यांच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या डेटाबेसनुसार त्यांना डोसची संख्या पाठवण्यात आल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं स्पष्ट केले होते.

‘कोविशिल्ड’ आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ या लसींच्या १.६५ कोटी डोसच्या खरेदीची रक्कम राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे लसीच्या डोसच्या वितरणामध्ये केंद्र सरकारनं कोणत्याही राज्यासोबत भेदभाव केल्याचा प्रश्नच येत नाही. लसच्या डोस पुरवठ्याचा हा सुरुवातीचा लॉट असून यानंतर येत्या आठवड्यात तो नियमितपणे पाठवण्यात येणार असल्याचंही मंत्रालयानं स्पष्ट केले.

काय म्हणाले होते राजेश टोपे-

आपल्याला केंद्र सरकारने एकूण ९ लाख ७३ हजार लसीचे डोस उपलब्ध करुन दिले आहेत. बफर स्टॉकसहित बोलायचं गेल्यास आपल्याला सतरा ते साडे सतरा डोसची गरज आहे. आज त्यापैकी नऊ ते साडे नऊ लाख आले आहेत. याचा अर्थ ते कमी आले आहेत. केंद्र सरकाराच्या सूचनेनुसार ज्या व्यक्तीला तुम्ही डोस देत आहात, त्या व्यक्तिला पूर्ण डोस द्या. त्यामुळे अपेक्षेच्या तुलनेत ५५ टक्के डोस आलेल आहेत. त्यामुळे आठ लाख लोकांचं लसीकरण करायचं असतानाही आम्हाला ५५ टक्के म्हणजेच साधारण पाच लाखांपर्यंत लसीकरण पूर्ण करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

Check Also

ग्रामीण भागात बांधकाम करायचाय मग या प्रमाणपत्राची गरज नाही बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नाही-ग्रामविकास मंत्र्यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे ३,२०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या भुखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *