परिक्षेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : ३० सप्टेंबर पूर्वी परिक्षा घ्याच अंतिम वर्षाच्या परिक्षा घेणे सर्व राज्य सरकारांना बजावले

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी अंतिम वर्षाच्या परिक्षा ऐच्छिक घेण्याबाबतचा निर्णय घेत अनेक विद्यार्थ्यांना प्रमोट करण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज निकाल देताना परिक्षेची तारीख फारतर पुढे ढकलता येवू शकते. मात्र परिक्षा घ्यावीच लागणार असल्याचे स्पष्ट करत परिक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमोट किंवा बढती देता येत नसल्याचे सांगितले.

त्यामुळे आता देशभरातील सर्वच राज्य सरकारांना महाविद्यालयातील अंतिम वर्षाच्या परिक्षा घ्याव्या लागणार आहेत. परिक्षा घेण्यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) परिक्षा घेण्यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील निर्णय देताना न्यायालयाने वरिल निर्णय दिला. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील सुणावनी घेवून त्यावर आज निकाल दिला.

जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना युजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करु शकतात असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गंत राज्यं परीक्षा पुढे ढकलू शकतात. मात्र यूजीसीसोबत चर्चा केल्यानंतर त्यांनी नवीन तारीख निश्चित करावी लागेल. तसेच ३० सप्टेंबरच्या आधी परीक्ष घेणं अनिवार्य नसल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने निकालात सांगितलं आहे. परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ६ जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने दिली. या परीक्षा ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या. यूजीसीच्या निर्देशांविरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्याशिवाय युवासेने तर्फेही याचिका दाखल केली होती.

अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची राज्य सरकारांची भूमिका ही देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जाला घातक असल्याची भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली होती. सीबीएसई, आयसीएसईच्या परीक्षांची विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांशी तुलना होऊ शकत नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केलं होतं.

सीबीएसई, आयसीएसई मंडळाने परीक्षा रद्द केल्याचा दाखला याचिकाकर्त्यांनी दिला. मात्र, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा या विद्यार्थ्यांचे करिअर घडवण्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाच्या असतात. या परीक्षांच्या आधारेच ते विविध क्षेत्रांत विशेष ज्ञान प्राप्त करतात. या परीक्षा विद्यार्थ्यांना जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी आत्मविश्वास देतात. त्यामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे गरजेचे असून सीबीएसई, आयसीएसई परीक्षांची तुलना त्यांच्याशी केली जाऊ शकत नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास अनुदान आयोगाने आणून दिले.