घरच्यांसाठी अब्जोधीश तिरूपतीला दिली अर्थमंत्र्यांनी ८० कोटीची जमिन १ रूपय़ात ११ गृहनिर्माण सोसायट्यांना डावलत देवस्थानवर खास मर्जी

मुंबईः खास प्रतिनिधी
एकाबाजूला राज्यावर कर्जाचा मोठ्या प्रमाणावर डोंगर वाढत असताना दुसऱ्याबाजूला केवळ आपल्या घरातील व्यक्तीला आंध्र प्रदेशातील तिरूपती देवस्थानवर ट्रस्टी म्हणून वर्णी लावता यावी म्हणून राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी शासनाच्या महसूलावर पाणी सोडत स्वतःच्या कुटुंबियांच्या फायद्याकरीता ८० कोटी रूपयांची चक्क सरकारी जमिन कवडीमोल भावाने अर्थात १ रूपये दराने दिल्याची धक्कादायक बाब नुकतीच उघडकीस आली असून या कामासाठी पारदर्शकतेचा
कायम पुरस्कार करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनीही पाठिंबा दिल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
मागील दिड-दोन वर्षापासून आंध्र प्रदेशातील तिरूमला तिरूपती देवस्थान समितीच्या ट्रस्टी पदावर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पत्नी सपना मुनगंटीवार या कार्यरत होत्या. मात्र आंध्र प्रदेशात सत्तांतर झाल्यानंतर तेथील नवे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी देवस्थानावरील समिती बरखास्त करून नव्याने समिती स्थापन करण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी आपल्या पत्नीला पुन्हा देवस्थान समितीवर पुन्हा एकदा ट्रस्टी म्हणून बसविण्यासाठी मुंबईत जमिन उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देवस्थान समितीला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
साधारणतः ३ महिन्यापूर्वी मुंबईतील जागेसाठी तिरूमला तिरूपती देवस्थान समितीने जागेची शोधाशोध सुरु केली. सुरुवातीला देवस्थानला पालघर आणि वसई-विरार येथील जागेची पाहणी केली. परंतु देवस्थानसाठी या ठिकाणच्या जागा गैरसोयीच्या ठरत होत्या. अखेर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याविषयी पुढाकार घेत वांद्रे येथील गर्व्हमेंट कॉलनी आणि बीकेसी जवळ असलेल्या ६४८ चौरस मीटरचा भूखंड देवस्थानला देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी दोन महिन्यापूर्वीच जागा देण्याविषयीचा प्रस्ताव तयार करत तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मदतीने महसूल विभागाकडून सर्वात आधी मंजूर करून घेतला. त्यासाठी महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे सतत स्वतः जातीने पाठपुरवठाही करत होते. अखेर त्यास महसूल विभागाची मंजूरी घेतल्यानंतर सदरचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळात मंजूर करून घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे मुंबईतील घरांचा प्रश्न पाहता सदरचा भूखंड हा गृहनिर्माणासाठी राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने आरक्षित केला होता. त्यामुळे हा भूखंड घरांच्या निर्मितीसाठी मिळावा यासाठी जवळपास ११ गृहनिर्माण संस्था सरकार दरबारी प्रयत्न करत होत्या. परंतु अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांच्या आग्रहापुढे कोणाचेच काही चालले नाही. तसेच या भूखंडाची किंमत रेडिरेकनरच्या दरानुसार ८० कोटी रूपये होत आहे, तर बाजारभावानुसार २०० कोटींच्या आसपास किंमती ठरत आहे. इतक्या मोठ्या किंमतीचा भूखंड केवळ १ रूपये य़ा नाममात्र दराने ३० वर्षाकरिता अब्जोधीश तिरूपती देवस्थानला देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी फोन, एसएमएसद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.