Marathi e-Batmya
महाराष्ट्राची स्वतंत्र राज्य स्थापना झाल्यापासून स्वंतत्र प्रशासकिय यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. मात्र या प्रशासकिय यंत्रणेत येणाऱ्या सर्व विभागांना स्टेट केडर म्हणून मान्यता अद्याप मिळाली नाही. त्यामुळे महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या उपजिल्हाधिकारी किंवा अप्पर जिल्हाधिकारी पदेच आणि इतर जे राज्य सरकारला वाटेल त्या विभागातील समकक्ष पदावरील व्यक्तींना केंद्रीय सेवेत अर्थात आयएएस पदावरील बढतीसाठी विचार केला जातो. त्यामुळे याच पदावर इतर समकक्ष पदावर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आयएएस अधिकारी होण्याची संधी मिळत नसल्याने चेन्नई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार महसुली विभागाबरोबरच इतर विभागातील समकक्ष पदेही स्टेट केडरमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी मंत्रालयीन अधिकारी संघटनेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे एका पत्रान्वये केली.
आपल्या शेजारील राज्य असलेल्या गुजरात आणि कर्नाटक राज्याने त्यांच्या मंत्रालयातील सर्व विभागातील स्टेट केडर म्हणून मान्यता दिली आहे. मात्र महाराष्ट्राने असा कोणताही केडर तयार केला नाही. इतकेच नाही तर केंद्र सरकारनेही आयएएस पदावर पदोन्नती देण्यासाठी नॅशनल केडर तयार केले आहे.
काही दिवसांपूर्वी आमच्या मराठी ई-बातम्या.कॉम संकेतस्थळाच्या प्रतिनिधींही राज्याचा कारभार हाकणाऱ्या मंत्रालयातील कोणत्या विभागाचे अधिकारी आयएएस पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतात याबाबत संशोधन केले होते. त्यावेळी महाराष्ट्राची स्थापना १९६० साली स्थापना झाल्यापासून राज्य सेवा अर्थात स्टेट केडरची नियमावली तयार करण्यात आली नसल्याची बाब उघडकीस आली होती. तसेच आयएएस पदाच्या पदोन्नतीसाठी राज्य सरकारला (मंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालयास वाटेल त्या अधिकाऱ्यांस) आयएएस पदावर बढती देण्यात येत असल्याचे आढळून आले होते.
त्याचबरोबर भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असतानाच्या पाच वर्षाच्या काळात त्यांचे खाजगी सचिव आणि ओएसडी म्हणून काम करणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांना आयएएस पदावर पदोन्नती झाल्याचे आढळून आले होते. यातील काही महसूली तर काही सहकार विभागातील अधिकारी होते. त्यापूर्वीही अशाच पध्दतीने पदोन्नती झाल्याची अनेक उदाहरणे उघडकीस आली आहेत. तसेच पदोन्नती मिळणाऱ्यांमध्ये महसुल विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रमाण आतापर्यतची आकडेवारी पाहिली तर सर्वाधिक असल्याचे आढळून आले होते.
याच अनुषंगाने नुकतीच चेन्नई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व विभागातील उपजिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी पदाच्या समकक्ष असलेल्या इतर विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश स्टेट केडरमध्ये करावा असे सांगत या सर्वांची एकच यादी करावी जेणे करून आयएएस होण्याची संधी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना होईल असे स्पष्टपणे आपल्या निकालात नमूद करण्यात आले आहे.
याच निकालाच्या आधारे मंत्रालयातील विविध विभागातील पदांचा समावेश स्टेट केडर यादीत करावी अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.
