Marathi e-Batmya
पुण्यातील येरवडा येथील ५ एकरचा शासकिय भूखंड महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्थेकडून काढून घेतल्यानंतर तो भूखंड ज्ञानेश्वरी शिक्षण संस्थेला २००७ मध्ये देण्यात आला. त्यानंतर २०१९ पर्यत या संस्थेने त्या जमिनीवर कोणतेही काम केले नाही. तसेच कॅगने ठेवलेल्या ठपक्याच्या आधारे आणि २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तो भूखंड पुन्हा शासन जमा करून घेतला. विशेष म्हणजे त्यांनीच शासन जमा करण्याच्या आदेशात ज्ञानेश्वरी शिक्षण संस्थेने एकाही निकषाची पुर्तता केलेली नसल्याचे नमूद केलेले असतानाही पुन्हा नव्या शासन निर्णयाच्या आधारे तोच भूखंड ज्ञानेश्वरी संस्थेला परत बहाल केला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मे २०१९ मध्ये सुनावणी घेताना ज्ञानेश्वरी संस्थेने ज्या कारणासाठी अर्थात शाळा सुरु करण्यासाठी जमिन पदरात पाडून घेतली. त्या शाळेची मान्यता आणि परवानगी मिळाल्याची कागदपत्रे पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केली नाहीत. तसेच त्या ५ एकरच्या भूखंडावर इमारत उभी करण्यासंदर्भातील कोणताही आराखडा पुणे जिल्हाधिकारी किंवा पुणे महापालिकेकडे सादर केला नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय भूखंडाचा ताबा दिल्यानंतरही पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूखंडापोटी जी रक्कम भरण्यास सांगितली ती रक्कमच भरायला नकार दिल्याचा मुद्दाही त्यात नोंदविण्यात आला आहे. त्यासाठी २०१७ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत सदरचा भूखंड शासन जमा करण्याचे निर्देश मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. मात्र दुसऱ्याबाजूला शासन जमा करण्याचे लिखित आदेश पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला बजावलेले असतानाही सदरची कारवाई करण्यात येवू नये असे मंत्री कार्यालयातून जिल्हाधिकाऱ्यांना बजाविण्यात आल्याची माहिती पुढे आली.
त्यानंतर ज्ञानेश्वरी शिक्षण संस्थेच्या पाठीशी असलेल्या कोकणातील त्या बड्या नेत्याने भाजपामध्ये येण्याचे निश्चित केल्याचा निरोप कळविल्यानंतर सदर जमिन परत त्याच संस्थेला देण्याच्या हालचाली सुरु करण्यात आल्या. त्यासाठी ज्ञानेश्वरी संस्थेला भूखंड शासन जमा करण्याच्या निर्णयावर पुर्नविचार करण्याचा अर्ज करायला लावला. त्यानंतर तोंड देखली सुनावणी घेत शासन जमा करण्याचा २७ मे २०१९ रोजीचे आदेश रद्दबातल करत असल्याचे २० जून २०१९ मध्ये निकाल दिला. तसेच त्यासाठी ११ जानेवारी २०१९ मध्ये काढण्यात सुधारीत शासन निर्णयाचा आधार घेत इमारत बांधकाम करण्यास पुन्हा दोन वर्षाची मुदत वाढ देत तोच भूखंड पुन्हा ज्ञानेश्वरीला बहाल करण्याचा निर्णय दिला.
विशेष म्हणजे ११ जानेवारी २०१९ मध्ये काढण्यात आलेल्या सुधारीत शासन निर्णयानुसार एकदा शासन जमा केलेला भूखंड परत देता येणार असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले असतानाही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या तरतूदीकडे डोळेझाक केल्याचे आणि आपल्या पहिल्याच आदेशात सदर संस्थेकडे कोणतीही परवानगीची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याच्या बाबीकडे दुर्लक्ष केल्याचे कागदपत्रांद्वारे उघडकीस येत आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या निकालाची हिच ती पहिल्या निकालाची प्रतः
